चंदीगड – आम आदमी पक्षाचे नेते विशेषत: पक्षप्रमुख अरविंद केजरीवाल गरीबांना शिक्षण, गरीबांना आरोग्य सुविधा मोफत, वीज मोफत असे सतत बोलत असतात. व्हीआयपी कल्चरला त्यांचा विरोध आहे. तसे काही वेळा दिसूनही आले आहे. खुद्द केजरीवालांच्या पेहरावही व्हीआयपी कल्चरच्या डामडौलला फाटा देणारा आहे.

निवडणुकांच्या तोंडावर हे कल्चर संपवण्याचे आश्‍वासनही त्यांच्या पक्षाकडून दिले जाते. मात्र बोलणे आणि वागणे वेगळे आहे का, असा प्रश्‍न पडावा अशी नवी माहिती समोर आली असून पंजाबमधील विरोधी पक्षांनी आता आम आदमी पक्षावर टीकेची झोड उठवली आहे.

पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या वाहनांच्या म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यात तब्बल 42 वाहने असल्याची नवी माहिती एका व्यक्तीने मागवलेल्या माहितीच्या अधिकारात समोर आली आहे. मान यांच्या अगोदर ज्या तीन नेत्यांनी पंजाबचे मुख्यमंत्रिपद भूषवले त्या कोणत्याच नेत्याच्या ताफ्यात एवढ्या गाड्या नव्हत्या अशी माहिती उघड झाल्यामुळे हा पक्ष आता टीकेचे लक्ष्य ठरला आहे. मान यांच्या अगोदर प्रकाशसिंग बादल, अमरिंदर सिंग आणि चरणजित सिंग चन्नी हे राज्याचे मुख्यमंत्री होते. मात्र या कोणाच्याही ताफ्यात 42 गाड्या नव्हत्या.

ही बाब धक्कादायक असल्याचे सांगताना कॉंग्रेस नेते प्रतापसिंग बाजवा म्हणाले की, बादल 2007 ते 2017 मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या ताफ्यात 33 वाहने होती व त्यात अमरिंदर सिंग मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कोणताही बदल झाला नाही. आता तथाकथित आम आदमी पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यात 42 वाहने आहेत याकडे बाजवा यांनी ट्‌वीटद्वारे लक्ष वेधले आहे. चन्नी यांच्या ताफ्यात ते मुख्यमंत्री असताना 39 गाड्या होत्या असे माहितीच्या अधिकारात मिळालेली आकडेवारी सांगते हेही त्यांनी नमूद केले.

मान आणि आपवर टीका
भगवंत मान मुख्यमंत्री होण्याच्या अगोदर जे बोलत होते आणि दाखवत होते त्यात आणि आता मुख्यमंत्री झाल्यावर जे करत आहेत त्यात प्रचंड विरोधाभास आहे. संगरूरचे खासदार असताना ते असल्याच मुद्‌द्‌यांवरून सरकारवर टीकेची झोड उठवायचे. आता त्यांना एवढ्या मोठ्या ताफ्याची गरज का आहे, पंजाबच्या करदात्याचा पैसा ते का उधळत आहेत याची उत्तरे त्यांनी दिली पाहिजे. असे सवाल बाजवा यांनी उपस्थित केले आहे.

आपची टोलवाटोलवी
वाहनताफ्याची कॉंग्रेसने तोफ डागल्यानंतर आपचे पंजाबमधील जे मुख्य प्रवक्ते आहेत त्यांनी मौन साधले. त्यांनी याबाबतचे प्रश्‍न मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रवक्‍त्याडे वर्ग केले. तर त्यांनी माहिती खात्याच्या व्यक्तीकडे वर्ग केले. मात्र उत्तर देण्यास कोणीही पुढे आलेले नाही असे एका इंग्रजी वाहिनीने दिलेल्या बातमीत म्हटले आहे.