Pune News | देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील शंभर शहरे स्मार्ट सिटी योजेनेअंतर्गत सार्ट केली जातील अशी घोषणा करुन ही योजना राबवली. या योजनेत २०२६ साली पुणे शहराचाही समावेश करण्यात आला. पहिल्या टप्प्यासाठी बाणेर, बालेवाडी भागाची निवड करण्यात आली. पण प्रत्यक्षात मात्र विकसित असलेल्या परिसरातही स्मार्ट सिटी योजना अपयशी ठरली असल्याचा आरोप शहरातील काँग्रेसचे मोहन जोशी यांनी केली आहे. यासंबंथीचे एक पत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले असून त्यात त्यांनी हा आरोप केला आहे. लोकसभा, विधानसभा, महापालिका निवडणुकांमध्ये भाजपचे नेते आश्वासन देत राहिले आणि पुणेकरांनी भाजपला मते दिली. पण प्रत्यक्षात मात्र पुणेकरांची फसगत झाली, असे देखील या पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने याचा हिशोब पुणेकरांना द्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. नेमकं काय म्हणाले मोहन जोशी? स्मार्ट सिटी योजना पुण्यासह सर्व शहरात अपयशी ठरत आहे, अशा बातम्या प्रसिद्ध होत होत्या. स्मार्ट सिटी योजना मोदी सरकार अचानक गुंडाळून टाकेल आणि पळ काढेल, असे मी दोन वर्षांपूर्वीच सांगितले होते, आणि नेमके तेच घडले आहे. प्रत्यक्षात मात्र पुणेकरांची फसगत झाली, पारदर्शी प्रशासन, अत्याधुनिक दळणवळण यंत्रणा, शैक्षणिक सुविधा, आधुनिक आरोग्य केंद्रे, कार्यक्षम पाणी पुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, सुनियोजित गृहनिर्माण प्रकल्प अशी उद्दिष्टे स्मार्ट सिटी योजनेची सांगण्यात आली. मात्र, 10 टक्केही सुधारणा झालेल्या नाहीत, असे मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे. घणाघाती आरोप देशात काँग्रेसची सत्ता असताना पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली शहरांच्या विकासासाठी जवाहरलाल नेहरू नागरी पुननिर्माण मिशन अर्थात जेएनयूआरएम हाती घेण्यात आले होते. या योजनेतून पुणे शहरात ४ हजार कोटींची कामे झाली असल्याचे मोहन जोशी यांनी सांगितले. तर सत्तेवर पंतप्रधान मोदी यांनी राजकीय हेतू डोळ्यांसमोर ठेऊन जेएनयूआरएम ही योजना रद्द केली आणि स्मार्ट सिटीचे गाजर दाखल्याचा घणाघाती आरोप जोशी यांनी केला. स्मार्ट सिटी अंतर्गत पुण्यात अकराशे कोटींचा खर्च झाला. यात भ्रष्टाचारच झालेला आहे. 45 प्रकल्प पूर्ण झाले, असा दावा सरकारकडून केला जातो. त्याचा हिशेब आणि तपशील केंद्र सरकारने द्यावा आणि पुणेकरांसमोर वस्तूस्थिती मांडावी, असेही मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
