पुणे – देशातील स्वच्छ शहरांमध्ये पहिल्या दहा शहरांत पुणे शहराची वर्णी लागावी म्हणून पालिकेकडून प्रयत्न सुरू असले तरी, सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करण्यात पुणेकर आघाडीवर असल्याचे चित्र आहे. गेल्या सात महिन्यांत सुमारे 29 हजार 500 पुणेकरांनी तब्बल 66 लाख 76 हजार 900 रुपयांचा दंड महापालिकेच्या तिजोरीत भरला आहे. त्यात 58 लाख 55 हजार रुपयांचा दंड ठिकठिकाणी कचरा टाकून अस्वच्छता करणाऱ्यांकडून वसूल करण्यात आला आहे. त्यामुळे एका बाजूला महापालिका एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दंड आकारत असली तरी पुणेकरही स्वच्छता ठेवण्यासाठी हातभार लावत नसल्याचे चित्र आहे.

महापालिकेकडून शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी दरवर्षी सुमारे 400 ते साडेचारशे कोटींचा खर्च केला जातो. त्यात, प्रामुख्याने महापालिकेकडून शहरातील कचरा उचलने तसेच त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी खर्च होतो. त्यासाठी महापालिकेकडून शहरात घरोघरी जाऊन कचरा उचलण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यात आलेली असून आवश्‍यकता असलेल्या ठिकाणी कचरा कंटेनर ठेवण्यात आलेले आहेत. त्यानंतरही नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर तसेच सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. याला आळा घालण्यासाठी महापालिकेकडून नोव्हेंबर 2018 पासून अस्वच्छता करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली आहे. त्या अंतर्गत गेल्या सात महिन्यांत महापालिकेच्या तिजोरीत तब्बल 66 लाखांचा दंड पुणेकरांनी भरला आहे.

जनजागृतीनंतरही स्थिती जै से थे
अस्वच्छता करणाऱ्यांवर 15 क्षेत्रीय कार्यालयांच्या माध्यमातून दररोज कारवाई सुरू आहे. अनेकदा महापालिकेकडून रस्त्यावर थुंकणाऱ्या नागरिकांकडून दंड घेण्यासह त्यांच्याकडून रस्ताही स्वच्छ करून घेते. मात्र, त्यानंतरही दिवसाला सरासरी 50 पेक्षा अधिक नागरिक रस्त्यावर थुंकताना तर सुमारे 3 ते 4 हजार नागरिक सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकताना अथवा अस्वच्छता करताना आढळत आहेत.