230 कोटी 50 लाखांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी ; अनेक गावे पालिकेत आल्याचा फटका

पुणे – महापालिकेतील समाविष्ट 23 गावे आणि जिल्हा परिषदेच हक्का मुद्रांक शुल्काची रक्कम न मिळाल्यामुळे पुणे जिल्हा परिषदेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पावर परिणाम झाला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 80 कोटी रुपयांनी यंदा अर्थसंकल्पात घट झाली आहे. जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष, अर्थ व वित्त समितीचे सभापती रणजित शिवतरे यांनी आज 230 कोटी 50 लाखांचा अर्थसंकल्प सभागृहात मांडून त्याला मंजुरी देण्यात आली.

अध्यक्ष निर्मला पानसरे यांच्या अध्यतेखाली शुक्रवारी जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात आयोजित सर्वसाधारण सभेत 2022-23 चे 230 कोटी 50 लाखांचे मूळ अंदाजपत्रक मांडण्यात आले.

दरम्यान, 2021-22 चे सुधारीत 310 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. गतवर्षीची शिल्लक आणि चालू आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध जमा आणि मुद्रांक शुल्क तसेच उपकरातून मिळालेले अपेषित उत्पन्न याचा विचार करुन हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे.

दरम्यान, जिल्हा परिषदेतील 23 गावांचा पुणे महानगरपालिकेत समावेश झाला. ही सर्व गावे हवेली आणि मुळशी तालुक्‍यांतील आहे. या गावे शहरी भागात येत असल्यामुळे महसूल अधिक होता.

आरोग्य, शिक्षण, पंचायत विभागांच्या निधीला कात्री
2021-20 चे सुधारित अंदाजपत्रक 310 कोटी रुपयांचे होते. तर यंदाचे अंदाजपत्रक 230 कोटी 50 लाखांचे आहे. त्यामध्ये सामान्य प्रशासन, मुद्रांक शुल्क ग्रामपंचायतींना वाटप, वित्त विभाग, पाटबंधारे विभाग या शीर्षकात गतवर्षीच्या तुलनेत निधीची तरतूद वाढविण्यात आली आहे. तर अन्य विभागांत निधीची तरतूद कमी झाली आहे. त्यामध्ये पंचायत विभागात 46 कोटी 23 हजारांची घट झाली आहे. वाढीव उपकर पंचायत समिती याठिकाणी जवळपास दीड कोटींची घट आहे.

शिक्षण विभागात 9 कोटी, इमारत व दळवळण (दक्षिण आणि उत्तर) विभागात जवळपास 21 कोटी, वैद्यकीय विभागात – 2 कोटी 90 लाख, सार्वजनिक आरोग्य स्थापत्य विभागाला 4 कोटी 48 लाख, कृषी विभाग 2 कोटी 50 लाख, पशुसंवर्धन विभाग 2 कोटी, समाजकल्याण विभाग – अडीच कोटी तर महिला व बालकल्याण विभाग 60 लाख रूपयांची तरतूद कमी झाली आहे.