पुणे –  महापालिकेत २०१२ मध्ये समाविष्ट झालेल्या येवलेवाडी गावाच्या विकास आराखड्यास (डीपी) अखेर राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. ही अंतिम मंजुरी मिळण्यासाठी तब्बल १३ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली.

या विलंबामुळे या भागात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली असून, अनेक सरकारी जागा अतिक्रमणाच्या झपाट्यात आल्या आहेत. मात्र, या आराखड्यात ९ मीटर रुंदीचे तीन रस्ते १५ मीटर रुंद होणार असल्याने या भागातील रस्त्यांचे जाळे विकसित होणार आहे.

पुणे महापालिकेत १९९७ मध्ये २३ गावांचा समावेश झाला होता. त्यानंतर २०१२ मध्ये फक्त येवलेवाडी गावाचा समावेश करण्यात आला. महापालिकेने २०१४ मध्ये या गावासाठी विकास आराखड्याची प्रक्रिया सुरू केली. प्रारूप आराखड्यास मुख्य सभेची मंजुरी मिळवून २०१७ मध्ये तो जाहीर करण्यात आला होता.

नागरिकांच्या हरकती व सूचना घेतल्यानंतर २०१८ मध्ये तो आराखडा नगरविकास विभागाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. मात्र, शासनाने सात वर्षे प्रलंबित ठेवलेल्या या आराखड्यास आता मंजुरी दिली आहे.

आराखड्यात काही बदल
महापालिकेने तयार केलेल्या आराखड्यात ४२ आरक्षणांचा समावेश होता. त्यामध्ये नगरविकास विभागाने काही किरकोळ सुधारणा केल्या आहेत. विशेषतः ९ मीटर रुंदीचे तीन रस्ते आता १५ मीटर रुंद करण्यात आले आहेत, तसेच खेळाचे मैदान या नव्या आरक्षणाचा समावेशही करण्यात आला आहे.

या मंजुरीमुळे येवलेवाडी परिसरातील नागरी सुविधांचा विकास, रस्त्यांचे रुंदीकरण व सार्वजनिक जागांचा नियोजनबद्ध वापर शक्य होणार असून, नागरिकांना याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणार आहे. मात्र, या मान्यतेस मोठा कालावधी गेल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.