पुणे- गृहप्रकल्पातील प्रत्येक सदनिकाधारकाला आता महत्त्वाचा पुरावा असलेला प्रॉपर्टी कार्ड देण्यासंदर्भात भूमी अभिलेख विभागाकडून तयार करण्यात आलेली नियमावली मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आली आहे. या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळणे आवश्‍यक असून लवकरच अंतिम मान्यतेसाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केला जाणार आहे, अशी माहिती मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

सदनिकांच्या बाबतीत मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी महापालिकेकडे कर भरल्याची पावती आणि खरेदी-विक्री करारनामा एवढाच दस्त उपलब्ध असतो. ज्या जागेवर इमारत उभारली आहे. त्या जागेच्या प्रॉपर्टी कार्डवर मात्र गृहनिर्माण सोसायटी अथवा अपार्टमेंट नोंद असते. तसेच सर्व सदनिकाधारकांची एकत्रित नावे त्यावर असतात.

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर व्हर्टिकल इमारतींना प्रॉपर्टीकार्ड देण्याचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाकडून तयार करण्यात आला होता. मुख्य प्रॉपर्टी कार्डव्यतिरिक्त प्रत्येक सदनिका धारकास पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची शिफारस त्यामध्ये करण्यात आली आहे. त्यास राज्य सरकारने मंजुरी देत प्रारूप नियमावली तयार करण्याच्या सूचना भूमी अभिलेख विभागाला दिल्या होत्या. त्यावर भूमी अभिलेख विभागाकडून ही प्रारूप नियमावली तयार करून त्यावर हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. दाखल हरकती सूचनांवर सुनावणी घेऊन भूमी अभिलेख विभागाने ती अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविली. त्यावर अंतिम निर्णय होणे बाकी आहे.

कागदपत्रे सादर करण्याचे बंधन
या नियमावलीत प्रत्येक सदनिकाधारकांना पुरवणी प्रॉपर्टीकार्ड देण्यासाठी काही शुल्क आकरावे, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबरच पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड देण्यासाठी दस्तनोंदणी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मान्यता (बांधकाम नकाशे, काम सुरू करण्याचा दाखला, भोगवटा पत्र, पूर्णत्वाचा दाखला, एनए ऑर्डर) घेतल्याची कागदपत्रे, सोसायटीची नोंदणी (कन्व्हेनंन्स डिड) करण्यात आलेल्याची कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सोसायटी अथवा ऍपार्टमेन्ट मधील रहिवासी एकत्रितरीत्या अर्ज करण्याची, किंवा सदनिकाधारकांना वैयक्तिकरीत्या अर्ज करण्याची देखील या नियमावलीत तरतूद करण्यात आली आहे.

असे आहेत फायदे
प्रॉपर्टी कार्ड हे महसूल विषयक महत्त्वाचा मालकी हक्काचा पुरावा असल्याने सदनिकाधारकाचे हितसंबंध जोपासले जाणार आहे. प्रॉपर्टी कार्डवर इमारतीखालील सर्व क्षेत्र, त्यामध्ये सदनिकाधारकाचे वैयक्तिक मालकीचे क्षेत्र नोंदी यांची नोंद असणार आहे. त्यामुळे सदनिकाधारकाचा जागेवरील हक्क अबाधित राहणार आहे. तसेच सदनिकेची खरेदी-विक्री करताना उद्भवणारे वाद मिटणार आहे. तसेच एकाच सदनिका वेगवेगळ्या बॅंकेकडे गहाण ठेवून त्यावर कर्ज उचलून फसवणूक करण्याच्या प्रकाराला देखील आळा बसणार आहे.