पुणे – कुंडमळा येथील इंद्रायणी नदीवरील पूल कोसळल्यानंतर त्या पुलाची मालकी बांधकाम विभाग आणि जिल्हा परिषद अशा दोन्ही विभागांकडे नसल्याचे दिसून आले. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने ज्या विभागाचा रस्ता आहे, त्यावरील पूलही त्यांच्या मालकीचा, असा निर्णय घेतला आहे.

यामुळे जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला आपापल्या हद्दीतील रस्त्यांची जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे, तसेच रस्ता बांधणारा विभाग कोणताही असला, तरी देखभाल दुरुस्ती संबंधित रस्ता ज्याच्या अखत्यारीत आहे, त्यालाच करावी लागणार आहे.

कुंडमळा येथील दुर्घटनेनंतर पुलाच्या मालकीवरून जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हात वर केल्याचा प्रकार समोर आला. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने यापुढे अशा स्वरूपाच्या घटनांनंतर पुलांच्या मालकीविषयी एक सुस्पष्ट धोरण असावे, असा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार यापुढे एखादा पूल बांधल्यानंतर ज्या हद्दीत तो बांधला आहे, त्या हद्दीतील रस्ता ज्या विभागाच्या मालकीचा आहे, तो पूलही त्याच विभागाच्या मालकीचा असणार आहे.

बहुतांश वेळा जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पूल उभारण्यात येतात. राष्ट्रीय महामार्गांशेजारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण पूल बांधून देत असते. त्यामुळे ज्या विभागाच्या मालकी हक्काच्या रस्त्यांवर पूल असेल, त्या विभागाची मालकी व देखभालीची जबाबदारीही असेल, असे निश्चित करण्यात आले आहे.