पुणे : मिनी महापालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या क्षेत्रीय कार्यालयांत तक्रार देण्यासाठी सकाळी-सकाळी भेट देणाऱ्या नागरिकांना रिकाम्या खुर्च्यांचे दर्शन घेऊन माघारी फिरावे लागत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, कर्मचारीच नाही तर अधिकाराही भेटीचे कारण देत गायब असतात. यामुळे तक्रार द्यायची तरी कोणाकडे असा प्रश्‍न सामान्य नागरिकांना पडला आहे.

चुकून-माकून एखाद्या कर्मचारी हजर असला तर आपण या कार्यालयाचे नसल्याच्या अविर्भावात नागरिकांना परत या, असे सांगून पिटाळून लावत जात असल्याचा अनुभव नागरिक सांगतात. शहरातील काही ठराविक क्षेत्रीय कार्यालयांचा अपवाद केला तर बहुतेक क्षेत्रीय कार्यालयात ही स्थिती सर्वसामान्य असल्याचे दिसते. त्यामुळे वैतागलेले पुणेकर या ठिकाणी कर्मचारी जागेवर बसवा नाहीतर कार्यालये तरी बंद करा, अशी उद्वीग्न भावना व्यक्त करत आहेत.

बायोमेट्रिक्स हजेरी बंद
पालिकेने पालिका कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा केला आहे. परिणामी, कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन कामात वेळेची वाढ केली आहे. या वेळेनुसार कर्मचाऱ्यांनी सकाळी ९.४५ वाजता येणे अपेक्षीत आहे तर सायंकाळी ६ .१५ अशी आहे. मात्र, प्रत्यक्षात क्षेत्रीय कार्यालयांत कर्मचारी प्रत्यक्षात साडेदहा नंतर येतात.

अधिकारी साडे अकरानंतर कार्यालयात येतात. संध्याकाळी पाच वाजताच कार्यालये ओस पडलेली असतात, या, कर्मचाऱ्यांसाठी बायोमेट्रोक हजेरी यंत्रणा लावलेली असली तरी ही मशिन क्षेत्रीय कार्यालयात बंद ठेवल्या जातात. मस्टरमध्ये वरिष्ठांना हाताशी धरून हजेरी लावली जाते. परिणामी, एकमेका साह्य करू चा नारा देत अधिकारी-कर्मचारी नागरिकांना वाऱ्यावर सोडत असल्याचे चित्र आहे.

नागरी सुविधा केंद्रात रांगा
क्षेत्रीय कार्यालयात पालिकेने नागरी सुविधा केंद्रे सुरू केली आहेत. या ठिकाणी मिळकतकर संकलनासह, पालिकेचे दाखले तसेच इतर कामकाज केले जाते. मात्र, या केंद्रावरील कर्मचारी कधीही वेळेत येत नाहीत. त्यामुळे, मिळकतकरासह, इतर कामे करण्यासाठी आलेल्या नागरिकांना रांगेत ताटकळत थांबावे लागत आहे. अनेक ठिकाणी नागरिकांनी आरडाओरडा करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना नेटवर्क नाही असे सांगत निरुत्तर केले जाते.

“मी मागील तीन दिवसांपासून कोथरूड क्षेत्रीय कार्यालयात मिळकतकर भरण्य़ासाठी जात आहे. मात्र, नागरी सुविधा केंद्रात कोणीही नसते. कधी नेटवर्क नाही, कधी कर्मचारी नाही, अशी कारणे सांगून मला परत पाठवून दिले जात आहे. कर भरण्य़ासाठी ३० जून ही शेवटची मुदत आहे. त्यामुळे नागरिकांची गर्दी असताना हा प्रकार सुरू आहे.” – ज्येष्ठ नागरीक ( कोथरूड)