राज्यात सहकार विद्यापीठ स्थापन करणार

राहाता – सहकार चळवळीतील दोष दूर करून, या चळवळीला अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकार पाऊल टाकत आहे. सहकार मोडायला नव्हे तर जोडायला आलो आहोत. राजकारणापलीकडे जाऊन या चळवळीकडे पाहा, माझ्यावर टीका करण्यापेक्षा त्या नेत्यांनी आपण सहकारासाठी काय केले? याचे आत्मपरीक्षण करावे,’ असा सल्ला देशाचे पहिले सहकार मंत्री अमित शहा यांनी दिला. राज्यात सहकार विद्यापीठ स्थापन करण्याबरोबरच मल्टिस्टेटच्या कायद्यांत सुधारणा करणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली.

प्रवरानगर येथे राज्यातील पहिल्या सहकार परिषदेचे आयोजन शहा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस होते. या परिषदेस केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, केंद्रीय मंत्री, डॉ. भागवत कराड, प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रकांत पाटील, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, राज्य बॅंकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, परिषदेचे निमंत्रक आ. राधाकृष्ण विखे पाटील, माजीमंत्री मधुकरराव पिचड, हर्षवर्धन पाटील, राम शिंदे, आ. गिरीष महाजन, आ. देवयानी फरांदे, आ. सीमा हिरे, आ. डॉ.राहुल आहेर, आ. शिवेंद्रराजे भोसले, आ. प्रशांत बंब, आ. रणजीतसिंह मोहिते, खा. डॉ. सुजय विखे, जिल्हाध्यक्ष अरुण मुंढे, राजेंद्र गोंदकर, महेंद्र गंधे उपस्थित होते.

शहा म्हणाले, काही वर्षांपूर्वी राज्यातील सहकार हा देशासाठी एक आदर्श मॉडेल होता. जिल्हा सहकारी बॅंकांची नावेही देशभर घेतली जायची, मात्र सहकारी साखर कारखानदारी आणि जिल्हा सहकारी बॅंकाच्या आजच्या परिस्थितीस या संस्थांमध्ये वाढलेली बजबजपुरीच कारणीभूत आहे. प्रवरानगर ही सहकारासाठी काशीसारखे पवित्र ठिकाण आहे. देशातील सहकारात काम करणाऱ्या प्रत्येकाने एकदा तरी प्रवरानगरच्या या भूमीत यायला हवे.

स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांत सहकार मंत्रालय स्थापन करण्याचे कोणाला सुचले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हा निर्णय घेतला. हे खाते मला मिळाले. तेव्हा महाराष्ट्रातील या क्षेत्रातील नेत्यांनी अनेक शंका उपस्थित केल्या. आता मी काय करणार याची चर्चा झाली, त्यावर टीकाही झाली. मात्र, लक्षात ठेवा मी सहकार जोडण्यासाठी व वाढविण्यासाठी आलो आहे.’ सहकारातील दोष दूर करण्याची जबाबदारी आपलीच आहे, हे सहकारतील लोकांनी लक्षात ठेवावे. त्यामुळे सहकार क्षेत्रासाठी आता कोणती समिती नेमावी आणि त्याकडून शिफारशी मागवून काम करावे, अशी परिस्थिती नाही. यापुढे आयोग किंवा समिती न नेमता तज्ज्ञांशी चर्चा करून धोरणे आखली जातील.

पुढील 25 वर्षांचे नियोजन करून धोरण ठरविण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार चळवळ मजबूत करण्यासाठी जे आवश्‍यक ते सर्व निर्णय घेतले जातील,’ असेही मंत्री शहा म्हणाले. फडणवीस म्हणाले, राज्यातील सहकार चळवळीला भाजपनेच खऱ्या अर्थाने पाठबळ दिले, केंद्रात मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्यानंतर प्रथम उसासाठी एफआरपीचा दर निश्‍चित केल्यामुळे एक हजार कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे. साखरेची किंमत ठरविली गेली.

इथेनॉलचे निश्‍चित असे धोरण ठरविले गेल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत होईल. या परिषदेत सहकारी साखर कारखान्यांच्या प्रश्‍नासंदर्भात साखर संघाचे अध्यक्ष दांडेगावकर आणि सहकारी बॅंकांच्या संदर्भात राज्य बॅंकेचे अध्यक्ष अनास्कर यांनी प्रश्‍न मांडले. परिषदेचे निमंत्रक आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्वागत केले. प्रवरा परिवार आणि भाजपच्या वतीने अमित शहा यांच्यासह सर्व मान्यवरांना बैलगाडीची प्रतिकृती देऊन सन्मानित करण्यात आले.