पुणे- घरगुती, औद्योगिक आणि कृषी सिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे दर वाढवण्याचे जलसंपदा विभागाने प्रस्तावित केले आहे. त्यात पालिकेकडून आकारण्यात येणाऱ्या जलदरात पाचपट वाढ सुचवली असल्याने अगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर पाणीप्रश्‍न पेटण्याची चिन्हे आहेत.

चांगला पाऊस झाल्याने, पाणीकपातीचे संकट दूर होणार असे वाटत असतानाच, जलसंपदा विभागाने पाणी वापराच्या दरात प्रचंड वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. हे प्रस्तावित जलदर 2019 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केले जाणार आहेत. या दरानुसार महापालिकांना जलसंपदा विभागाकडे पैसे अदा करावे लागणार असल्याने याचा बोजा अप्रत्यक्षरित्या नागरिकांवर पडणार आहे.

राज्यातील जलसंपत्तीचे वाटप, न्याय आणि टिकाऊ व्यवस्थापन तसेच पाण्याचे दर निश्‍चित करण्यासाठी “महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2005′ आहे.त्यातील कलम 11 (घ) अन्वये सिंचन व्यवस्थापन, तसेच प्रशासकीय कामकाज आणि परीरक्षणाच्या संपूर्ण खर्चाची वसुली होण्याइतके पाण्याचे दर ठरवण्याची पद्धत आणि पाणीपट्टीचे निकष ठरविण्याचे अधिकार महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणास देण्यात आले. प्राधिकरणास दर तीन वर्षांनी पाणीपट्टीचे पुनर्विलोकन आणि पुनिर्रीक्षण करण्याचे अधिकार आहेत. जलसंपदा विभागाने 2016 मध्ये पाण्याचे दर निश्‍चित केले होते. हे दर 2019 पर्यंत होते. मात्र यानंतर आलेल्या करोना संकटामुळे जलदर निश्‍चित करण्यासाठी प्राधिकरणाने वेळोवेळी मुदतवाढ दिली.

जलसंपदा विभागाने जुलै 2020 ते जून 2023 या कालावधीकरीता पाण्याचे दर निश्‍चित करून प्राधिकरणासमोर सादर केले आहेत. त्यावर नागरिकांकडून हरकती मागविल्या आहेत. पुणे महापालिकेच्या वार्षिक पाणीवापर हा 19 टीएमसी ते 20.21 टीएमसी इतका आहे.

…म्हणून दरवाढ
जलदर निश्‍चित करताना जलसंपदा विभाग महागाई निर्देशांकामध्ये झालेली वाढ, सिंचन व्यवस्थपनाचा खर्च, प्रकल्पाचा देखभाल- दुरुस्ती खर्च, जलसंपदा विभागातील अधिकारी-कर्मचारी यांचे वेतन आदी सर्व बाबींचा विचार करून ही वाढ प्रस्तावित आहे.

प्रस्तावित जलदर
महापालिकांना प्रति एक हजार लिटरसाठी 30 पैसे इतका दर होता. आता नविन प्रस्तावित दरानुसार प्रति एक हजार लिटरसाठी दीड रुपये मोजावे लागणार आहे.