Pune Water Scarcity – पुणे शहरासाठी महत्त्वाच्या खडकवासला, पानशेत, वरसगाव, टेमघर धरण समूहात उपलब्ध ४.१३ टीएमसी आणि पवना धरणातील १.६५ टीएमसी पाणीसाठ्याचे अत्यंत काटेकोरपणे व्यवस्थापन करावे, कोणत्याही परिस्थितीत जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होणार नाही, यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने आवश्यक उपाययोजनांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पर्जन्यमान विश्लेषण, धरणातील पाणीसाठ्याचा आणि पाणीवापराचा आढावा जिल्हाधिकारी डुडी यांनी घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पुणे पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता प्रवीण कोल्हे, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता पृथ्वीराज फाळके, उपजिल्हाधिकारी चारुशीला मोहिते, कार्यकारी अभियंता राजेंद्र डुबल, किरण देशमुख यांच्यासह इतर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी डुडी म्हणाले की, खडकवासला, पानशेत, वरसगाव, टेमघर धरण प्रकल्पात ४.१३ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे. तसेच पवना धरणामध्ये १.६५ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे. पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिका, नगरपरिषदा, ग्रामपंचायती, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व अन्य पाणी वापर वापरकर्त्यां संस्थांनी उपलब्ध साठा व आगामी गरजा लक्षात घेऊन पाणी वापराचे पुनर्नियोजन करावे. धरणे,

कालवे, नद्या व इतर जलस्रोतांमधील अनधिकृत व बेकायदेशीर पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस व जलसंपदा विभागाच्या संयुक्त पथकांमार्फत विशेष तपासणी मोहीम राबवावी. सर्व संबंधित विभागांनी जलसाठा, पर्जन्यमान, आवक व पाणी वापराचा साप्ताहिक आढावा घेऊन त्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनास सादर करावा, परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता जलसंपदा विभागाने जलाशय प्रचलन-संवर्धन (कंझर्वेशन रिझर्व्हायर ऑपरेशन) धोरण अवलंबून जलाशय संचालन करावे व आवश्यकतेनुसार पुढील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, असे डुडी यांनी सांगितले.

शासनाच्या निर्देशानुसार ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवलेला साठा संरक्षित ठेवणे, बेकायदेशीर पाणी उपसा रोखणे व नियमित आढावा घेणे, जिल्ह्यातील सर्व जलस्रोतांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा काटकसरीने वापर करणे, पिण्याच्या पाण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देणे आणि राखीव साठा सुरक्षित ठेवणे याबाबत बैठकीत आढावा घेण्यात आला.

अनधिकृत मोटारी, पाईपलाईन, पंप व इतर साधनांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या तरतुदीनुसार कठोर कारवाई करण्याबाबत महसूल यंत्रणेला सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. हवामान विभागाने व्यक्त केलेल्या एल-निनोच्या संभाव्य प्रभावाचा, पुणे विभागातील जलसाठ्याची सद्यस्थिती, गतवर्षीच्या तुलनेतील लक्षणीय तूट, जिल्ह्यातील प्रमुख धरणांमधील जलसाठा स्थिती, पर्जन्यमान विश्लेषण, संभाव्य धोके व आवश्यक उपाययोजनांची सादरीकरणाद्वारे कोल्हे यांनी माहिती दिली.