Pune Water Cut- महापालिकेने गुरुवारपासून म्हणजे १५ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणीकपात करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे शहरात आठवड्यातून एक दिवस पाणीपुरवठा बंद होणार आहे. राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार पाटबंधारे विभागाने पाणीकपातीच्या सूचना महापालिकेला दिल्या. राज्यातील पाणी साठ्याच्या पार्श्‍वभूमिवर येत्या काही दिवसांत शहरातील पाणी कपात २० टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे शहरात दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याची वेळ महापालिकेवर होऊ शकतो.

पाणीकोट्यातही कपात?
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार, महापालिकेने आगामी वर्षाचे पाण्याचे अंदाजपत्रक पाटबंधारे विभागाला दिले आहे. त्यामध्ये पालिकेने २१.३४ टीएमसी पाण्याची मागणी केली आहे. २०१७ मध्ये ११ गावे आणि २०२१ मध्ये २३ गावे पालिकेत समाविष्ट झाल्याने या गावांनाही पालिका पाणीपुरवठा करते. वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊन महापालिकेने बिगरसिंचन पाणीआरक्षण वाढविण्याची मागणी केली आहे.

समाविष्ट गावांसह पालिकेला सध्या १६.२१ टीएमसी पाणीकोटा मंजूर आहे. त्यातच १० टक्के पाणीकपातीच्या सूचना महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने दिल्या आहेत. त्यामुळे मंजूर पाणीकोट्यातच आणखी कपात होऊ शकते. पाटबंधारे विभागानेही विविध बैठकांमध्येही पालिकेला पाणीवापर कमी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पाणीकपात असताना मंजूर पाणीकोट्यातही कपात झाल्यास शहराच्या पाणीपुरवठ्याचे नियोजन महापालिकेसाठी अडचणीचे ठरणार आहे.

लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेकडे लक्ष
धरणांतील पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी दरवर्षी पावसाळ्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये कालवा समितीची बैठक होते. त्यावेळी शहराचा पाणीकोटा निश्चित होतो. शहराला वाढीव पाण्याची गरज असली तरी या प्रश्नावर पुण्यातील लोकप्रतिनिधी आक्रमक भूमिका घेत नसल्याचे चित्र आहे.यंदा पाण्याचे संकट गंभीर असताना गेल्या दोन वर्षांत कालवा समितीच्या बैठका नियमित झालेल्या नाहीत.

यंदाही पदवीधर-शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे बैठक लांबणीवर पडली आहे. राज्य शासनाने धरणांतील पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याच्या सूचना केल्या असल्या, तरी उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन होणे आवश्यक आहे. वाढीव पाणी मिळविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी काय भूमिका घेतात, यावर पुणेकरांना भविष्यात किती तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागेल, हे अवलंबून असेल,