पुणे : एका बाजूला महापालिका उद्या ( शनिवार दि. १५ फेब्रुवारी ) ७५ वा वर्धापनदिन साजरा करत असतानाच ; महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनागोंदी कारभारामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे.

महापालिकेत २००५ पूर्वी शा रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना केंद्रशासनाच्या जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यासाठी या विभागाने १५ फेब्रुवारी पर्यंत अर्ज मागविले आहेत. मात्र, ही मुदत आजच संपत असताना या विभागाकडून कर्मचाऱ्यांकडे त्यांच्या नियुक्तीच्या वेळी स्थायी समिती, मुख्यसभेत झालेल्या वेगवेगळया १५ ठरावांची माहिती मागत हे प्रस्ताव माघारी पाठवले जात आहेत. त्यामुळे, मागील महिन्याभरापासून हे कर्मचारी वारंवार वेगवेगळे ठराव देत असतानाही पुन्हा नव्याने ठरावांची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे, आज या कर्माचाऱ्यांचे प्रस्ताव सादर न झाल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाहीत. त्यामुळे, या विभागाच्या कामकाजाबाबत महापालिका कर्मचाऱ्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

काय आहे प्रकरण ?
राज्यशासनाने २००५ पूर्वी पदभरती जाहीरात अथवा अधिसूचना निर्गमित झालेल्या मात्र, १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेते रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांना केंद्रशासनाच्या जुन्या पेन्शन योजनेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता. महापालिका आयुक्तांनी त्याबाबत २४ डिसेंबर रोजी ठराव करत यासाठी अर्ज करण्यास महापालिका कर्मचाऱ्यांना २९ जानेवारीची मुदत देण्यात आली. त्यानंतरही काही कर्मचाऱ्यांना अर्जा सोबत आवश्यक कागदपत्रे सादर करता न आल्याने ही मुदत १६ फेब्रुवारी पर्यंत वाढवून देण्यात आली.

त्यानुसार, संबधित विभागाच्या खाते प्रमुखांनी प्रस्ताव सादर् करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. मात्र, हे प्रस्ताव आल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाकडून ते परत पाठवत प्रत्येक वेळी स्थायी समिती, मुख्यसभेत झालेल्या वेगवेगळया ठरावांची मागणी करत आहे. विशेष म्हणजे या ठरावांचे क्रमांक त्याच्या तारखा या विभागाकडे आहेत. तसेच, कर्मचारी नियुक्ती ही याच विभागाकडून होत असल्याने या सर्व ठरावांच्या प्रती सुध्दा या विभागाकडे आहेत. असे असतानाही, पुन्हा पुन्हा वेगवेगळया ठरावांची मागणी करत कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव फेटाळले जात आहेत. त्यामुळे, आज संध्याकाळ पर्यंत हे प्रस्ताव सादर न झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे.

सुट्टीच्या दिवसाची दिली मुदत
महापालिकेस प्रत्येक शनिवार आणि रविवारी सुट्टी असते असतानाही सामान्य प्रशासन विभागाने चक्क प्रस्ताव सादर करण्यासाठी रविवार ( १६ फेब्रुवारी) अंतीम मुदत दिली आहे. त्यामुळे १५ आणि १६ तारखेला कामावर कोणीही नसताना तसेच विभाग प्रमुखांनाही सुट्टी असताना या दिवशी प्रस्ताव सादर होवू शकतात का ? याबाबत विचार करण्याची तसदीही या विभागाने घेतलेली नाही.