पुणे  – विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देशातील 10 सरकारी व 10 खासगी विद्यापीठांना “इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ एमिनन्स’ अर्थात श्रेष्ठता दर्जा देण्याची शिफारस केली आहे. त्यात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे अकरावे स्थान आहे. परंतु पहिल्या दहा सरकारी विद्यापीठांतील एकाही विद्यापीठाने असहमती दर्शविली, तरी पुणे विद्यापीठाला श्रेष्ठता दर्जा मिळण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे पुणे विद्यापीठाची ही संधी थोडक्‍यात हुकली असली, तरी आशा कायम आहेत.

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने शैक्षणिक संस्थांना प्रतिष्ठित संस्थांचा श्रेष्ठता दर्जा देण्याची योजना आखली आहे. याअंतर्गत माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय सक्षम तज्ज्ञ समितीने देशातील 15 सरकारी आणि 15 खाजगी अशा एकूण 30 शैक्षणिक संस्थाची शिफारस श्रेष्ठता दर्जा देण्यासाठी केली आहे.

या यादीत कोलकाता- जाधवपूर युनिव्हर्सिटी आठव्या क्रमांकावर, अण्णा युनिव्हर्सिटी नवव्या, तर बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटी दहाव्या स्थानावर आहे. दरम्यान, यूजीसीने जाधवपूर आणि अण्णा विद्यापीठ यांचा शिफारशीसाठी विचार करण्यापूर्वी संबंधित राज्य सरकारांशी चर्चेची गरज असल्याचे म्हटले आहे. या दोन्ही विद्यापीठांना प्रत्येकी 500 कोटी रुपयांचा खर्च उचलण्याची सहमती मिळाल्यानंतरच दर्जा मिळणार आहे. यापैकी एकाही विद्यापीठाने असहमती दर्शवली तरी, पुणे विद्यापीठाला श्रेष्ठता दर्जा मिळण्याची शक्‍यता आहे.