पुणे (गणेश आंग्रे) –गावाचा समावेश महापालिका हद्दीत होण्याची चाहुल लागताच अनेकांनी तातडीने बांधकामे करून ग्रामपंचायत नोंद जुन्या तारखेने करून घेतल्या. मात्र, गुंठेवारी मधील बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी हे बांधकाम 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीचे असल्याचे “गुगल मॅप’वरील नकाशात दाखविणे पीएमआरडीएने अनिवार्य केल्याने ग्रामपंचायत दफ्तरामध्ये नोंदी करण्याची चतुराई अंगलट आली आहे. शिवाय हे बांधकाम अनधिकृत ठरवून पाडले जाण्याची टांगती तलवारही संबंधीतांवर कायम राहणार आहे.

महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांबरोबरच उपनगरालगतच्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. ही गावे पालिकेच्या हद्दीत असली तरी बांधकाम परवानगीचे अधिकार पीएमआरडीएकडे आहे. पीएमआरडीए हद्दीतील निवासी झोनमधील आणि प्रारुप विकास आराखड्यामध्ये दाटीवाटीचे क्षेत्र (कन्झेस्टेट झोन) मधीलअनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. दि.31 डिसेंबर 2020 पूर्वीची गुंठेवारी पद्धतीने विकसित झालेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करता येणार आहे. यासाठी अटी, शर्ती आणि आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे.

पालिका हद्दीत 23 गावे समाविष्ट होण्याची चर्चा मागील अनेक वर्षांपासून होती. अखेर मागील दहा महिन्यांपूर्वी ही गावे पालिकेत समाविष्ट झाली. दरम्यान, गावे पालिकेत समाविष्ट होण्याच्या चर्चेने मागील वर्षभरात या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली. तसेच पीएमआरडीएमधील नागरीकरण झालेल्या गावांमध्ये अनधिकृत इमारती उभारल्या गेल्या. काही नागरिकांनी प्रत्यक्ष जागेवर बांधकाम नसताना बांधकामांची नोंद ग्रामपंचायत दफ्तरी केल्या. तर, काहींनी बांधकाम चालू असताना जुन्या तारखेने ग्रामपंचायतीच्या दफ्तरामध्ये घराच्या नोंदी करून घेतल्या. जुने बांधकाम दाखविल्याने आपले बांधकाम अधिकृत होईल कारवाई होणार नाही, अशी शक्‍यता गृहीत धरली होती. आता मात्र अशा नागरिकांचे पितळ उघडे होणार आहे.

काय म्हटले आहे आदेशात…
पीएमआरडीएच्या हद्दीतील गुंठेवारीमधील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी अर्ज करताना दि.31 डिसेंबर 2020 पूर्वीचे बांधकाम दर्शविणारे “गुगल मॅप’ नकाशा जोडणे आवश्‍यक आहे. तसेच प्रकरण दाखल दिनांक रोजीच्या गुगल मॅपवर मिळकतींचे स्थान निश्‍चित करून नकाशा प्रमाणित करून सादर करणे बंधनकारक आहे.

*बांधकाम 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीचे असावे
*अधिकृत करताना नकाशात दाखविणे अनिवार्य
*ग्रामपंचायत दफ्तरी गृहित धरणार नाही
*…अन्यथा बांधकाम अनधिकृत ठरवून पाडणार