30 जूनपर्यंत बदल्या न करण्याचे होते आदेश

पुणे – राज्यातील विधी मंडळाचे पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागातील विविध कार्यालयातील तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ तळ ठोकून असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदली प्रक्रियेला सुरुवात होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे “सोयी’च्या कि “गैरसोयी’च्या ठिकाणी बदल्या होणार याकडे अधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

दरवर्षी एप्रिल-मेमध्ये अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होतात. मात्र, करोनामुळे बऱ्याच अधिकाऱ्यांच्या बदल्या रखडल्या आहेत. 30 जूनपर्यंत बदल्या न करण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले होते. आता ही मुदत संपली असून शासनाकडून नवीन आदेश निघण्याची शक्‍यता आहे.

यंदाही 15 टक्‍केच्या प्रमाणातच बदल्या होण्याची शक्‍यता आहे. शिक्षण विभागातील शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, अधिव्याख्याता, अधिक्षक यांच्या बदल्या होणार आहेत. प्रशासकीय व विनंती अशा दोन्ही प्रकारच्या बदल्या होणार आहे. काहीजणांचा “मलईदार’ कार्यालयासाठी आग्रह आहे.

प्राथमिक शिक्षणाधिकारी पदासाठी रस्सीखेच
पुणे जिल्हा परिषदेच्या रिक्‍त प्राथमिक शिक्षणाधिकारी पदासाठी प्रामुख्याने महिला अधिकाऱ्यांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी हे पद “काटेरी’ मुकुट असले तरी त्यासाठीही रस्सीखेच सुरू आहे.

पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील सहायक संचालक मीना शेंडकर, पुणे महापालिकेतील प्रशासकीय अधिकारी मीनाक्षी राऊत, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतील सहायक आयुक्‍त स्मिता गौड यांच्या नावाची चर्चा सुरू आहे. यातूनही शासनाच्या “त्या’ सर्व विशेष परीक्षांच्या चक्रातून कोण बाजी मारणार याबाबत उत्सुकता आहे.