पुणे – राज्यातील जात वैधता प्रमाणपत्र प्रकरणे निकाली काढण्यास काही ना काही कारणास्तव विलंब लावला जातो. त्यामुळे राज्यात सध्या सुमारे ४३ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यातच आता शासनाने मुदतीत जात प्रमाणपत्र पडताळणी देणे शक्य होत नसल्याचे कारण पुढे करत ही सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्यातूनच वगळली आहे. त्यामुळे आता जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यास आणखी उशीर होणार आहे.

शासकीय नोकरी, व्यावसायिक व अन्य काही अभ्यासक्रमांचा शैक्षणिक प्रवेश, निवडणुका, शिष्यवृत्ती व अन्य काही कामांसाठी जात प्रमाणपत्र पडताळणी बंधनकारक आहे. प्रामुख्याने पडताळणी समित्यांमार्फत अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गांतील व्यक्तींच्या जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जाते. त्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्र दिले जाते.

म्हणून लोकसेवा हक्कात समावेश
नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान व निश्चित कालमर्यादेत सेवा देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ हा कायदा अंमलात आला. पात्र नागरिकांना निश्चित वेळेत सेवा न मिळाल्यास अथवा योग्य कारणाशिवाय ती नाकारल्यास अशा निर्णयाविरुद्ध अपिल करता येते. त्यामुळे अपिलांची संख्याही वाढली. त्यावर सुनावणी घेण्याची प्रक्रियाही लवकर पूर्ण होत नसल्याचे चित्र अनेकदा पाहायला मिळते.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या २४ नोव्हेंबर २०१५ रोजीच्या निर्णयानुसार विविध दहा प्रकारच्या सेवांचा समावेश सेवा हमी कायद्यात करण्यात आला होता. त्यात जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांचा कालावधी दिला होता.

शासनाची भूमिका
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांचे कामकाज अर्धन्यायिक स्वरूपाचे असल्याने निश्चित कालामर्यादेत संबंधितास जात वैधता प्रमाणपत्र देणे शक्य होत नाही. महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाने सेवा वगळण्यास सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे ही सेवा वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्याबाबतचे आदेशही सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या उपसचिव वर्षा देशमुख यांनी काढले आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत मिळत नसल्याने अनेक नागरिक न्यायालयात जातात. त्यामुळे पडताळणीचे काम वेगाने करावे लागते. त्यामुळेच शासनाने पळवाट शोधल्याची चर्चा आहे

विद्यार्थी, नागरिकांचे नुकसान
राज्यात जिल्ह्यानिहाय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या कार्यरत आहेत. मात्र, या समित्यांना कित्येक महिने पुरेसे नियमित अधिकारी व कर्मचारीच मिळाले नाहीत. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढतच गेली. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी समित्यांसाठी अधिकारी वर्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी मुहूर्त लागला. राज्यात जूनअखेर पडताळणीसाठी ९३ हजार ३७६ प्रकरणे दाखल झाली. त्यातील ५० हजार ३०९ प्रकरणे वगळता उर्वरित प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी, नागरिकांचा वेळ, श्रम अन् पैसाही वाया जात आहे.