पुणे –गावठाण हद्दीपासून 200 मीटरच्या आतील जमीन मालकांना बिनशेती (एनए) परवानगीची आवश्‍यकता असणार नाही. तर फक्‍त जमीन मालकांनी “एनए’ कर भरल्यानंतर त्यांना सनद मिळणार आहे, असा निर्णय एक महिन्यापूर्वीच राज्य शासनाने घेतला आहे. मात्र, महिना उलटूनही या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 42 ब, 42 क आणि 42 ड हे कलम समाविष्ट केल्यानंतर “एनए’ परवानगीच्या कार्यपद्धतीत बदल झाला आहे. त्यानुसार अंतिम प्रादेशिक योजना (आरपी) व प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये प्रसिद्ध केलेल्या झोननुसार जमीन वापरासाठी व गावठाणापासून 200 मीटरच्या आतील क्षेत्रातील जमीन मालकांना बिनशेती परवानगीची गरज नसल्याचे सुधारणा केली आहे. या नियमाची तत्काळ प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी संपूर्ण राज्यात एकसारखी कार्यपद्धती होण्याच्या दृष्टीने महसूल विभागाचे सहसचिव रमेश चव्हाण यांनी एप्रिल महिन्यात परिपत्रक काढले. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी महसूल अधिकाऱ्यांनी तालुकास्तरावर दर 15 दिवसांनी आढावा घ्यावा, अशा सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत. मात्र या निर्णयाच्या अंमलबाजवणीसाठी महसुल विभागाची उदासीनता दिसत आहे. “एनए’ केल्यानंतर मिळणाऱ्या शुल्कामुळे शासनाच्या महसुलातसुद्धा मोठी वाढ होणार आहे.

“एनए’ करण्याची अशी आहे पद्धत
गावठाण हद्दीपासून 200 मीटरच्या परिघीय क्षेत्रात रहिवासी, वाणिज्य व औद्योगिक आदी बिनशेती स्वरूपाच्या वापर विभागात ज्या जमिनी आहेत. त्या जमिनींचे गट नंबर अथवा सर्वेनंबर दर्शविणाऱ्या याद्या तलाठी यांनी तयार करण्यात याव्यात. तसेच सदर यादीतील पूर्वीचे गट नंबर एनए झाले आहेत ते वगळून उर्वरित जमिनीची सर्व्हे नंबर निहाय व व्यक्‍तीनिहाय तत्काळ यादी तयार करण्यात यावी. या सर्व जमीनधारकांना बिनशेती वापराच्या अनुषंगाने बिनशेती कर व रूपांतरण कर भरण्याचे चलन पाठविले जाणार आहे. बिनशेती कर व रूपांतरित कर शासन जमा केल्यानंतर सनद दिली जाणार आहे. ही सनद अर्थात जमीन “एनए’ झाल्याचे ऑर्डर तहसीलदार यांच्या सहीने मिळणार आहे.