पुणे- महापालिका हद्दित समाविष्ट झालेल्या 34 गावांमधील नागरिकांना महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेचे दरवाजे अद्यापही बंदच आहेत. या गावांमधील नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी महिला आणि बालकल्याण समितीसह स्थायी समितीने मान्यता दिलेला प्रस्ताव नोव्हेंबरच्या मुख्यसभेत मान्य झालेला नसल्याने या नागारिकांना आणखी एक महिना या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी वाट पहावी लागणार आहे.

महापालिकेकडून शहरातील 1 लाखांचे उत्पन्न असलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकांमधील नागरिकांसाठी शहरी गरीब वैद्यकीय योजना राबविण्यात येते. त्याअंतर्गत महापालिकेच्या पॅनलवरील रुग्णालयांमध्ये 1 लाखांपर्यंतचे उपचार मोफत केले जातात. तर काही दुर्धर आजारांसाठी ही उपचाराच्या खर्चाची मर्यादा 2 लाखांपर्यंत आहे. त्यामुळे, महापालिका हद्दित समाविष्ट झालेल्या 11 गावांसाठी आणि नंतर समाविष्ट झालेल्या 23 गावांसाठी अशा प्रकारे 34 गावांसाठी ही योजना राबविण्याचा प्रस्ताव आधी महिला आणि बालकल्याण समितीत देण्यात आला होता.

त्यानंतर हा प्रस्ताव स्थायी समितीतही मंजूर करण्यात आला. मात्र, या योजनेसाठी आधीच शहरासाठी आधी दिलेला निधी कमी असल्याने स्थायी समितीने निधी वाढवून द्यावा त्यानंतर याची अंमलबजावणी करणे संयुक्‍तिक होईल अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली होती. त्यानंतर हा प्रस्ताव नोव्हेंबरच्या कार्यपत्रिकेवर मुख्यसभेच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता. मात्र, मुख्यसभेत तो पुकारलाच न गेल्याने तो आणखी महिनाभर लांबणीवर पडला असून याचा फटका या गावांमधील गरजूंना बसणार असल्याची चिन्हे आहेत.