सुनील राऊत

पुणे – गेल्या दशकभरात शहराचे विस्तारीकरण दुपटीने झाल्याने महापालिकेच्या पायाभूत सुविधांवर नागरीकरणाचा ताण येत आहे. या नागरीकरणासाठी प्रकल्प राबवताना महापालिकेची आर्थिक दमछाक होत आहे. या काळात उत्पन्नाचे स्रोत वाढण्याऐवजी कमी झाले आहेत. त्यामुळे महापालिकेस प्रकल्पासाठी राज्य व केंद्र शासनाकडे वारंवार निधीची मागणी करावी लागत आहे.

परिणामी महापालिकेची आर्थिक स्वायत्ता अडचणीत आली आहे. भविष्यात अनुदानावरच महापालिकेचा कारभार चालविण्याची वेळ प्रशासनावर येणार आहे. महापालिकेस वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी सध्या तब्बल पाच हजार कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. त्याबाबतचे प्रस्ताव केंद्र आणि राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आले आहेत.

या शिवाय तेवढेच कर्ज महापालिका भविष्यात घेणार आहे. त्यामुळे उत्पन्नाची शाश्वती कमी होत असल्याने भविष्यात महापालिका आर्थिक कोंडीत सापडण्याची शक्यता आहे. गेल्या दहा वर्षांत महापालिकेचे कर उत्पन्न अपेक्षेनुसार वाढलेले नाही. मिळकतकरातून सुमारे २,३०० कोटींचा महसूल मिळत असून कर विभागाची थकबाकी १० हजार कोटींवर गेली आहे.

महापालिकेकडे १४ लाख मिळकतींची नोंदणी असली, तरी प्रत्यक्षात ८ लाख मिळकतींचाच कर मिळत असून शासनाकडून वारंवार राजकीय गणितांसाठी कर माफ करणे, स्थानिक पातळीवर अभय योजना राबविणे, मतांच्या गणितासाठी कर वसुलीला स्थगिती देणे असे प्रकार केले जात आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे कर संकलन घटले आहे. प्रत्यक्षात महापालिकेस कर संकलनातून वर्षाला तीन ते साडेतीन हजार कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.

कर संकलनासोबतच महापालिकेस सर्वाधिक महसूल शासनाच्या “एलबीटी’ अनुदानातून मिळतो. ही रक्कम सुमारे २,५०० कोटींची आहे. त्यामुळे महापालिकेचा सर्वांत मोठा उत्पन्नाचा स्रोत शासकीय अनुदान बनला आहे. तर बांधकाम विकास विभागाकडूनही गेल्या दोन वर्षांत दोन हजार कोटींचा महसूल मिळत असल्याने पालिकेस थोडाफार दिलासा मिळत आहे.

शहराची दुप्पट वाढ

सन २०१७ पर्यंत महापालिकेची हद्द २४८ चौरस किलोमीटर होती. त्यानंतर ११ गावे आणि नंतर २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाले. आता कॅन्टोंन्मेंट बोर्डही पालिकेत येणार असल्याने महापालिकेची हद्द ५१९ चौरस किलोमीटर होणार आहे. त्यामुळे शहराची लोकसंख्याही दहा ते बारा लाखांनी वाढली आहे. मात्र, पाणी आणि रस्ते तेवढेच आहेत. परिणामी, नागरी सुविधांवर ताण वाढला आहे.

या सुविधा उभारायच्या झाल्यास महापालिकेकडे विकासकामांसाठी निधीच नाही. पालिकेस वर्षाला सुमारे आठ हजार कोटींचा महसूल मिळत असला, तरी त्यातील जवळपास चार हजार कोटी रु. खर्च वेतनाचाच आहे. जो एकूण उत्पन्नाच्या सुमारे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.

आराखड्याकडे दुर्लक्ष, मोठ्या प्रकल्पांवरच लक्ष

गावांच्या समावेशानंतर महापालिकेने नियोजित कृती आराखडा करण्याकडे दुर्लक्ष केले. तर, दुसरीकडे गेल्या पाच वर्षांत फक्त हजार कोटींच्या वरच्या प्रकल्पांवर लक्ष दिले. त्याचा फटका बसण्यास सुरूवात झाली आहे. महापालिकेने सुमारे पाच हजार कोटींचा नदीकाठ विकसन प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यासाठी आतापर्यंत ४०० कोटींचा खर्च केला असून, आता निधीच नसल्याने केंद्राकडे सुमारे हजार कोटींची मागणी केली आहे.

लहान कामांसाठी निधीच नाही

शहरातील मिसिंग लिंक, रस्त्यांसाठी भूसंपादन, नवीन पूल यासाठी सुमारे अडीच ते तीन हजार कोटींची मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे. २३ गावांसाठी ड्रेनेज योजना राबविण्यात येणार असून, केंद्राकडे ५८१ कोटींची मागणी केली आहे. २३ गावांतील समान पाणी योजनेसाठी केंद्राशासनाकडे ५०० कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. जायका प्रकल्पासाठी केंद्र शासन ८८१ कोटी देणार आहे.

या प्रकल्पांमध्ये महापालिकेचाही हिस्सा असल्याने महापालिकेकडे असला निधी याच कामांवर खर्च होत आहे. पालिकेकडे लहान कामांसाठी निधीच नसल्याचे चित्र आहे. तर, मेट्रोच्या विस्तारीत मार्गात केंद्रशासन अनुदान कमी करणार असल्याने त्याचाही भार महापालिकेवर असणार आहे.