पुणे – महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांच्या अडचणी काही संपण्याचे नाव घेईनात. मिळकत कराचा प्रश्न बाकी असतानाच या गावांचा विकास आराखडा रद्द झाल्याने केंद्राने मान्यता दिलेल्या सांडपाणी प्रकल्पाच्या कामात विघ्न आले आहे. समाविष्ट २३ गावांच्या सांडपाणी प्रकल्पास केंद्र शासनाने अमृत २.० योजनेतून मान्यता दिली आहे. त्यानंतर राज्य शासनानेही प्रकल्पांच्या पहिल्या टप्प्यातील ३३२.३० कोटींच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. ज्या २३ गावांसाठी हा प्रकल्प करायचा आहे, त्या गावांचा विकास आराखडा पीएमआरडीए करणार होती. या आराखड्यातील रस्त्यांच्या रुंदीकरणानुसार, सांडपाणी वाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत, तसेच एसटीपी केंद्राचे आरक्षण प्रस्तावित होते. मात्र, आता हा आराखडाच रद्द झाला आहे. यामुळे प्रकल्पाच्या कामाची जागा निश्चित होईपर्यंत प्रशासनास काहीच काम करता येणार नाही. त्यामुळे शासनाने मान्यता देऊनही हा प्रकल्प रखडण्याची चिन्हे आहेत. या प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्यात १६ गावांसाठी सुमारे ३३२.३० कोटींच्या ३०० ते १२०० मिमी व्यासाच्या पाइपद्वारे १८७.०६ किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क, ४५.०९ किलोमीटर मुख्य मलवाहिन्या आणि ३७.९१ किलोमीटर सध्याच्या मलवाहिन्यांची दुरुस्ती, स्वच्छता आदी कामे केली जाणार होती. प्रत्यक्षात सांडपाणी केंद्राचे काम झाले, तरच या वाहिन्यांचा उपयोग होणार आहे. नेमकी अडचण काय? प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. त्यामध्ये म्हाळुंगे (३८ एमएलडी) पिसोळी (१४ एमएलडी) नांदेड (२० एमएलडी) आणि गुजर निंबाळकरवाडी (१० एमएलडी या गावांत एकूण ८२ एमलडी क्षमतेची चार एसटीपी आणि ७० केएलडी क्षमतेची दोन एफएसटीपी उभारण्यात येणार आहेत. यात औताडेवाडी, होळकरवाडी, शेवाळेवाडी, मांजरी बु. यांसह सात गावांचा समावेश असून, ८५६.९१ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या सांडपाणी केंद्रासाठी मोठ्या प्रमाणावर जागेची आवश्यकता असते. या जागा महापालिकेने पीएमआरडीएच्या प्रस्तावित विकास आराखड्यात निश्चित केल्या होत्या. आता शासनाने हा आराखडाच रद्द केला आहे. त्यामुळे या जागांची आरक्षणेही रद्द झाली आहेत. परिणामी, नवीन आराखडा तयार होऊन त्यात जागा निश्चित होईपर्यंत, आरक्षण मंजूर होईपर्यंत या प्रकल्पांचे कामच करता येणार नाही. त्यामुळे सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी आराखडा अंतिम होईपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. पहिल्या टप्प्यात नुसत्या वाहिन्या टाकून काहीच फायदा होणार नसल्याचे पालिका प्रशासनाकडून खासगीत सांगण्यात आले
