वैद्यकीय उपचार सेवेबाबत पालिकेच्या कारभारावर प्रश्‍नचिन्ह

पुणे – आर्थिक दुर्बल नागरिकांना खासगी रुग्णालयातील महागडे उपचार परवडत नाहीत. त्यामुळे 1 लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांना महापालिकेकडून शहरी गरीब वैद्यकीय योजनेअंतर्गत 2 लाखांपर्यंच्या उपचाराची सुविधा दिली जाते. मात्र, ज्यांच्यासाठी ही योजना आहे, त्या गरिबांनाच या योजनेतून हद्दपार करण्याचा घाट महापालिका प्रशासनाने घातला आहे. प्रामुख्याने शहरातील झोपडपट्टीधारकांनी गवनि शुल्क भरले नसल्याने हे शुल्क भरून त्याची नवीन पावती अथवा उत्पन्नाचा दाखला आणला तरच या योजनेच्या सभासदात्वाचे नूतनीकरण केले जाईल, अशी अट घालत उपचारासाठी पत्र देण्यास नकार दिला जात आहे.

शहरी गरीब योजनेसाठी दरवर्षी सभासद नोंदणी कार्डाचे 1 एप्रिलनंतर नूतनीकरण करणे आवश्‍यक आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शहरातील झोपडपट्टीधारक नागरिकांनी महापालिकेचे गवनि शुल्क (सेवा शुल्क) भरल्याची पावती दिल्यास त्यांना उत्पन्नाचा दाखला देण्याचा नियम शिथिल करण्यात आला आहे. मात्र, करोनामुळे अनेक झोपडीधारकांनी हे शुल्क भरलेले नाही.

त्यांच्याकडे एक अथवा दोन वर्षे जुन्या गवनि पावत्या आहेत. त्यामुळे सभासद नोंदणी नूतनीकरणास गेलेल्या झोपडीधाराकांना गवनि शुल्क भरण्याची अथवा उत्पन्नाचा दाखला देण्यासाठी अडविले जात आहे. दरम्यान, मधल्या काळात महसूल कर्मचाऱ्यांचा दोन आठवडे संप होता. तसेच सलग शासकीय सुट्या होत्या. त्यामुळे झोपडीधारकांना दाखलाही मिळत नाही. त्यामुळे अनेकांना वेळेत उपचार मिळत नाहीत किंवा अथवा पदरमोड करून उपचार घ्यावे लागत आहेत.

“…तुम्ही नवे घर घेतले असेल तर?’
मागील आठवड्यात एक ज्येष्ठ महिला सभासद नोंदणी नूतनीकरणासाठी गेल्या होत्या. यावेळी त्यांनी जुनी गवनि पावती दाखविली. त्या वेळी त्यांचे सभासद नोंदणी नूतनीकरण करण्यास नकार देण्यात आला. तसेच “आता तुम्ही कशावरून झोपडीत राहता? दोन वर्षांपूर्वी तुम्ही नवे घर घेतले असेल तर आम्हाला काय माहिती? असे सुनावण्यात आले. या वेळी या महिलेने करोना काळात घरात खायला नव्हते, त्यामुळे दोन वर्षे अवघे हजार रुपयांचे गवनि शुल्क भरता आले नाही. तर घर कसे घेणार? असे सुनावले. मात्र, त्यांना नियमाचे कारण देत हुसकावून लावण्यात आले.

शनिवार, रविवार आजारी पडायचे नाही
योजनेचे सभासद असलेल्या नागरिकांना पालिकेच्या पॅनलेवरील रुग्णालयांत उपचारांसाठीचे पत्र दिले जाते. ही सुविधा सोमवार ते शुक्रवार नियमित वेळेत सुरू असते. मात्र, शनिवार-रविवार ती सकाळी काही तासच आहे. त्यातही कर्मचारी वेळेवर उपस्थित नसल्याने नागरिकांना ताटकाळत उपस्थित रहावे लागते. त्यामुळे शनिवार दुपारनंतर एखादी व्यक्ती आजारी पडल्यास त्याला उपचाराचे पत्र मिळविण्यासाठी सोमवारपर्यंत वाट पहावी लागते. अथवा पदरमोड करून उपचार करावे लागतात. त्यामुळे याकडे आता उच्च अधिकाऱ्यांनी वेळीच लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.