पुणे – शहरात जाहिरात फलक उभारण्याचे अधिकार पुन्हा महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांकडे देण्यात आले आहेत. प्रशासकीय कामकाज गतिमान करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी हे अधिकार क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर महापालिका सहाय्यक आयुक्तांसह, परिमंडळ उपायुक्तांना दिले होते. मात्र, अधिकार मिळताच महिन्याभरातच तब्बल ४०० हून अधिक परवाने क्षेत्रीय कार्यालयांनी दिले असल्याचे समोर आल्यानंतर महापालिका आयुक्तांकडून तत्काळ हे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. क्षेत्रीय कार्यालयांना हे अधिकार देण्यापूर्वी महापालिका वर्षभरात केवळ २० ते २२ जाहिरात फलकांना परवानगी देत होती. आता नवीन बदलानुसार, अनधिकृत जाहिरात फलक, बोर्ड फ्लेक्स, झेंडे, तसेच आकाशचिन्ह विभागाशी संबंधित बाबींवर कारवाई करण्याचे अधिकार क्षेत्रीय कार्यालयांकडे कायम असणार आहेत. काय आहेत सुधारीत आदेश यापुढील नवीन जाहिरात फलक परवानगी प्रस्ताव परवाना निरीक्षक यांच्यामार्फत उपआयुक्त, परवाना व आकाशचिन्ह विभाग यांनी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ई) यांच्याकडे मान्यतेसाठी सादर करावेत. नवीन नामफलक परवानगी प्रस्ताव परवाना निरीक्षकांनी थेट उपआयुक्त, परवाना व आकाशचिन्ह विभाग यांच्याकडे मान्यतेसाठी सादर केले जातील. अनधिकृत जाहिराती, घोषणा फलक, होर्डिंग, बोर्ड, बॅनर, फ्लेक्स, किऑस्क, भित्तिपत्रके व पोस्टर्सबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेनुसार महापालिका सहाय्यक आयुक्त हे जबाबदार व अंमलबजावणी अधिकारी राहतील. उपआयुक्त परिमंडळ क्र. १ ते ५ हे नोडल व पर्यवेक्षकीय अधिकारी म्हणून कामकाज पाहणार आहेत. अनधिकृत फलकांवरील कारवाईमध्ये कसूर आढळून आल्यास संबंधित सहाय्यक आयुक्त व उपआयुक्त परिमंडळावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
