पुणे  : महापालिकेत ३४ गावे समाविष्ट झाल्याने क्षेत्रीय कार्यालयांवर कामाचा ताण मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. मनुष्यबळ कमी असल्याने कामे रखडत असून तक्रारी सुटत नाहीत.

या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने क्षेत्रीय कार्यालयांची संख्या वाढविणे आणि नवीन नोकर भरती करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी दिली.

महापालिकेची यंत्रणा मुख्य विभाग ते क्षेत्रीय कार्यालयांपर्यंत विकेंद्रित केली असली तरी जुन्या पद्धतीच्या कामकाजामुळे तक्रारी मार्गी लागत नाहीत, अशी कबुली आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पूर्वी दिली होती. नागरिकांना तक्रारींसाठी मुख्य इमारतीपर्यंत यावे लागते. त्यानुसार आज घेतलेल्या बैठकीत सहायक आयुक्त व कर्मचाऱ्यांशी विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली.

आयुक्तांनी क्षेत्रीय कार्यालयांना रस्ते, मलवाहिन्या, पावसाळी गटारे आणि इमारतींच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी सोपविण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्य खात्यांनी केवळ नवीन भांडवली कामांवर लक्ष केंद्रित करावे, असे स्पष्ट करण्यात आले. तातडीच्या कामांसाठी प्रतीक्षा यादीतील निविदा प्रक्रिया ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे वेळ न दवडता कामे करता येतील.

नगरसेवक नसल्याने गेल्या चार वर्षांपासून नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. क्षेत्रीय कार्यालयांकडे अधिकार, निधी आणि मनुष्यबळ कमी असल्याने त्या सुटत नाहीत. त्यामुळे १५ क्षेत्रीय कार्यालयांचे सक्षमीकरण करणे आवश्यक असल्याचे आयुक्तांनी मत व्यक्त केले होते.

स्थायी समितीने देखील क्षेत्रीय कार्यालयांना आवश्यक निधी, अधिकार आणि जबाबदारी देण्याची गरज असल्याचे नमूद केले. विशेषतः १२ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांची देखभाल क्षेत्रीय कार्यालयांची जबाबदारी असूनही निधीअभावी पॅचवर्कवर भर दिला जात आहे. मलनिःसारण व सांडपाणी व्यवस्थापनातही हीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

या पार्श्वभूमीवर आयुक्त नवल किशोर राम यांनी विभागप्रमुखांशी चर्चा करून विभागनिहाय जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यासह निधी व मनुष्यबळाचे योग्य नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. देखभाल-दुरुस्तीची कामे क्षेत्रीय कार्यालयांकडे दिल्यास स्थानिक पातळीवरील समस्या तातडीने सुटतील, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांच्या पातळीवर कामांच्या हस्तांतरण, निधी व मनुष्यबळ वाटपाबाबत चर्चा होणार असून, अंतिम निर्णय आयुक्त घेणार आहेत.