पुणे – महापालिकेत समाविष्ट 23 गावांतील कर्मचाऱ्यांचा अहवाल जिल्हा परिषदेने सोमवारी महापालिकेस पाठवला. मात्र, तो आधीच फुटला असून त्यातील अनेक बाबी समोर आल्या आहेत. दरम्यान, हा अहवाल “गोपनीय’ म्हणून पाठवल्याने महापालिका प्रशासनानेही आश्‍चर्य व्यक्त केले आहे.

या अहवालाचा अभ्यास करूनच या कर्मचाऱ्यांबाबत पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे, असे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

दरम्यान, मंगळवारी मुख्यसभा होत असून, त्यात या अहवालाचे पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत. महापालिका हद्दीत 23 गावांचा समावेश झाला. या गावांतील कर्मचारीही महापालिकेकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. मात्र, ही गावे पालिकेत येण्यापूर्वी ग्रामसेवक तसेच ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून बोगस कर्मचारी भरती झाल्याच्या तक्रारी आल्या. त्यामुळे महापालिकेने या कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबवले. तसेच या प्रकरणी चौकशी करूनच कर्मचाऱ्यांची यादी महापालिकेस द्यावी, अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर गेल्या दोन ते अडीच महिन्यांपासून ही प्रक्रिया सुरू होती. त्यामुळे पालिकेने या गावांमधील कर्मचाऱ्यांना वेतन दिलेले नाही.

चेंडू पालिकेच्या कोर्टात
जिल्हा परिषदेने हा अहवाल “गोपनीय’ म्हणून पाठवला असला, तरी त्यातील अनेक बाबी समोर आल्या आहेत. या अहवालात या बोगस कर्मचाऱ्यांबाबत महापालिकेने अंतिम निर्णय घ्यावा, असेही नमूद केले असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे बोगस भरती आढळल्यानंतर जिल्हा परिषदेने संबंधितांवर कारवाई केली असली, तरी दुसऱ्या बाजूला या कर्मचाऱ्यांना पालिका सेवेत घ्यायचे की नाही? याचा चेंडू पालिकेच्या कोर्टात टोलविला आहे. त्यामुळे या भरतीचा मुद्दा निवडणुकीआधी तापण्याची चिन्हे आहेत.