पुणे : राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थामधील (डायट) अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन अदा करण्यासाठी पदे अनिवार्य खर्च लेखाशीर्षामध्ये समाविष्ट करण्यास व त्याकरिता लेखाशीर्षाखाली आर्थिक तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या नियमित वेतनाबाबतचा तिढा मिटणार आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, १९८६ मध्ये शिक्षकांच्या प्रशिक्षणांना प्राधान्य देण्यात आल्याने केंद्र शासनाने देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. शिक्षक शिक्षण पुनर्रचना ही केंद्र पुरस्कृत योजना सुरू करण्यात येऊन योजनेअंतर्गत जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांच्या स्थापनेच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात शासन निर्णयान्वये एकूण ३३ जिल्हयात जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना करण्यात आली असून. सद्यस्थितीत संस्था कार्यरत आहेत.

शिक्षक शिक्षण या केंद्र पुरस्कृत योजने अंतर्गत जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांतर्गत वेतन व वेतनेतर बाबीकरिता सन २०११-२०१२ पर्यंत केंद्र शासनाकडून १०० टक्के, सन २०१२-१३ पासून केंद्र: राज्य हिस्सा ७५:२५ तर सन २०१५-२०१६ पासून ६०:४० प्रमाणात अनुदान देण्यात येत होते. सन २०१८- २०१९ मध्ये सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व शिक्षक शिक्षण या तिन्ही केंद्र पुरस्कृत योजनांचे एकत्रीकरण समग्र शिक्षा अभियानामध्ये करण्यात आले असून, सद्यस्थितीत शिक्षक शिक्षण ही योजना समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत आहे.

सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापासून राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थामधील अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतनाकरिता विभागाकडील अनिवार्य खर्च लेखाशीर्षाखाली आर्थिक तरतूद करण्यात मान्यता देण्यात आलेली आहे.

वेतन राज्याच्या हिश्शातून करावे…
समग्र शिक्षा योजने अंतर्गत केंद्र शासनाने निर्गमित सुचनांनुसार जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमधील सन २०१२ पूर्वी निर्मित सर्व पदांच्या वेतनाचे दायित्व संबंधित राज्याने स्वीकारण्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, त्यानुसार, राज्यातील जिल्हा शिक्षाण व प्रशिक्षण संस्थांमधील अधिकारी, कर्मचारी यांचे १०० टक्के वेतन राज्य हिश्श्याच्या निधीतून करणे क्रमप्राप्त आहे.