पुणे – “अर्थसंकल्प 2022-2023′ या विषयावरील चर्चासत्रात विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी आपली मते मांडली. मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रिज ऍन्ड ऍग्रिकल्चर (एमसीसीआयए) संघटनेने या चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. काही क्षेत्रांत सरकाराने मोठ्या तदतुदी केल्या आहेत. तर, काही क्षेत्रांत मात्र बरेच काही करण्याची अपेक्षा होती. मात्र, तुलनेने तिकडे लक्ष कमी देण्यात आले आहे. अशा आणि अन्य प्रकारच्या प्रतिक्रया तज्ज्ञांनी व्यक्त केल्या आहेत. या चर्चासत्रात “एमसीसीआयए’चे महासंचालक प्रशांत गिरबने, संघटनेच्या कृषी विभागाचे अध्यक्ष उमेश सारंगी, अप्रत्यक्ष कर समितीचे अध्यक्ष डॉ. वामन पारखी, प्रत्यक्ष कर विभागाचे सदस्य सी.ए. डॉ. दिलीप सातभाई, परदेशी व्यवहार विभागाचे अध्यक्ष पी. सी. नांबियार, एक्झिक्युटिव्ह कमिटी सदस्य डॉ. दीपक शिकारपूर आणि संदेश सॅलिअन आदी सहभागी झाले होते. जीडीपीमध्ये मोठी वाढ होण्याचे संकेत या बजेटद्वारे देण्यात आले आहे. पायाभूत सुविधांसाठी 5.5 लाख कोटींपासून 7.5 लाख कोटींपर्यंतची भरीव तरतूद केली आहे. यातील 35 टक्के वाढीमुळे विकासकामांना प्रोत्साहन मिळण्याबरोबरच, रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळणार आहे. त्याचबरोबर वित्तीय तूट 2020 मध्ये 9.2 टक्के इतकी होती. ती यंदा म्हणजेच 2021 मध्ये 6.9 टक्के इतकी आहे. तर आगामी वर्षात ती 6.4 टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची आशा आहे. सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. या उद्योगांसाठी असलेली “पत हमी योजना’ कायम ठेवण्यात आली आहे, हे चांगली गोष्ट आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये “डिजिटलायझेशन’ला चालना मिळणार आहे. त्यातून रोजगाराच्या संधीदेखील वाढणार आहे. त्यामुळे एकूणच हा चांगला अर्थसंकल्प आहे, असे म्हणता येईल. – प्रशांत गिरबने, महासंचालक, एमसीसीआयए अर्थसंकल्पानुसार केंद्र सरकार आगामी वर्षात 25 हजार कि.मी.चे रस्ते तयार उभारणार आहे. द्रुतगती मार्गांसाठी वेगळ्या धोरणांची आखणी करणार आहे. त्याचबरोबर देशात इलक्ट्रिक वाहन उद्योगाला चालना देण्यासाठी बॅटरी स्वॅपिंग संदर्भातील धोरणही तयार करणार आहे. वाहन आणि वाहतूक क्षेत्रासाठीच्या या तरतुदीमुळे या उद्योगाला फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर रोजगार वाढीसही मदत मिळेल. पुणे शहर जे “ऑटो हब’ मानले जाते. या शहरातील उद्योजकांसाठी अर्थसंकल्पात निश्चितच उपयुक्त ठरणाऱ्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. वस्तू आणि सेवा करात (जीएसटी) अर्थसंकल्पात काही वेगळे बदल करण्यात आलेले नाहीत. ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर जानेवारी 2022 मध्ये प्रथमच 1 लाख 40 हजार कोटी रुपये उच्चांकी कर संकलन झाले आहे. हे सकारात्मक चित्र आहे. मात्र कर कायद्यात कोणतेही बदल करताना, प्रामाणिक करदात्यांना त्यामुळे त्रास होऊ नये याची दक्षता सरकारने घेतली पाहिजे. – डॉ. वामन पारखी, अप्रत्यक्ष कर समितीचे अध्यक्ष, एमसीसीआयए विविध क्षेत्रांमध्ये “डिजिटलायझेशन’ला प्राधान्य देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे डिजिटल क्षेत्राला मोठा “बूस्ट’ मिळणार आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार, देशात 75 डिजिटल बॅंकांची निर्मिती केली जाणार आहे. त्याचबरोबर देशाची स्वत:ची “डिजिटल रुपी’ हे डिजिटल चलन बाजारात आणले जाणार आहे. त्यामुळे क्रिप्टो करन्सीसारख्या व्यवहारांमधील तोटा भरून निघण्यास मदत मिळेल, मात्र त्यासाठी डिजिटल चलन हे आधार आणि पॅन कार्ड’ला जोडणे गरजेचे असेल. मात्र, या अर्थसंकल्पामध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी “वर्क फ्रॉम होम’ अलाऊन्सबाबत काही घोषणा करणे अपेक्षित असताना ती मात्र करण्यात आलेली नाही. त्याचबरोबर अलीकडील काळात मोबाइल, लॅपटॉप यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर वाढत असताना, त्यांच्या किमती कमी करण्याबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. या अर्थसंकल्पातील काही कमतरता ठरू शकतात. – दीपक शिकारपूर, एक्झिक्युटिव्ह कमिटी सदस्य, एमसीसीआयए सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगांना बळ मिळावे यासाठी आवश्यक असलेल्या तरतूदी अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या क्षेत्राला निश्चितच फायदा होईल. त्याचबरोबर काही वस्तूंच्या आयातीवरील करदेखील कमी करण्यात आले आहे. उदा. गेल्या काही दिवसांत स्टीलच्या किमतीत वाढ झाली होती. मात्र, सरकारने सेकेंडरी स्टीलच्या आयातीवरील शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे स्टीलचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे. – संदेश सॅलिअन, एक्झिक्युटिव्ह कमिटी सदस्य, एमसीसीआयए कस्टम नियम हे आतापर्यंत सर्वांत कडक होते. कस्टम कायदा आणि नियमांध्ये आता आपण बदल करत आहोत. स्वदेशी उत्पादन निर्मितीला चालना देण्यासाठी आवश्यक वस्तूंच्या आयातीवरील कस्टम ड्युटी कमी केल्याने भारतातील उत्पादकांना दिलासा मिळाला आहे. आत्मनिर्भर भारत या उपक्रमाला यामुळे बळकटी मिळणार आहे. त्याचबरोबर हा कर कमी केल्याने, वस्तूदेखील कमी दराने विकता येईल. – पी. सी. नांबियार, अध्यक्ष, परदेशी व्यवहार विभाग, एमसीसीआयए यंदाचा अर्थसंकल्प हा करदात्यांच्या दृष्टीने “रिपेअर आणि रिन्युअल’ स्वरूपाचा अर्थात काही त्रुटी दूर करून, काही नियमांमध्ये सुधारणा करणारा अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पातील महत्वाच्या बदलांबद्दल सांगायचे झाल्यास, विवरणपत्र दाखल करण्याबाबतचा बदल हा एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणता येईल. पूर्वी विवरण पत्र दाखल करण्याची मुदत ही दोन वर्षे होती. नुकतेच ती बदलून ती नऊ महिने करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात करदात्याला माहिती नसलेली माहिती एआयएस-26 आणि 26-एसमध्ये येतात. अशावेळी तुम्ही चुकीचे विवरणपत्र दाखल करण्याची शक्यता असते. मात्र यंदा तीन वर्षांचा कालावधीत नवीन अपडेटेड रिटर्न भरण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, हा अत्यंत स्वागतार्ह निर्णय आहे. त्यासाठी कर, विलंब शुल्कासहित अतिरिक्त करही भरावा लागेल.’ सहकार क्षेत्रालाही फायदा देणारा निर्णय अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. पूर्वी सहकार विभागासाठी अल्टरनेट मिनिमम टॅक्स हा 18.5 टक्के होता, कंपन्यांसाठी तो 15 टक्के होता. मात्र, नवीन अर्थसंकल्पात सहकारी सोसायट्यांसाठी सुद्धा हा टॅक्स 15 टक्के करण्यात आला आहे. संपूर्ण सहकाराला यामुळे फायदा होईल. – सी.ए. डॉ. दिलीप सातभाई,
