पुणे – शहरातील हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिकेस १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत देण्यात आलेल्या निधीतील ४० टक्के निधीही खर्ची पडलेला नाही. त्यामुळे हा निधी खर्ची न पडल्यास तो इतर महापालिकांंना देण्याच्या इशारा केंद्र व राज्य शासनाने देताच खडबडून जागे झालेल्या महापालिका प्रशासनाने अखेर हा निधी खर्ची करण्याची लगबग सुरू केली आहे.

महापालिकेस सुमारे १६६ कोटींचा निधी मिळालेला असून त्यातील केवळ ५२ कोटींचा निधी खर्ची पडला आहे. तर, उर्वरित निधी पीएमपीला १०० ई बस खरेदीसाठी निश्चित केला होता. मात्र, ई बसची खरेदी करण्यास उशीर होत असल्याने हा निधी आता शहरात हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठीच्या इतर उपाय योजनांसाठी खर्च केला जाणार आहे. या कामांची यादी महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाकडून तयार केली जात आहे.

ई-बस महापालिकेच्या पैशातून

पुणे शहरातील हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाने २०२३ ते २०२६ या कालावधीसाठी ३११ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्याअंतर्गत महापालिकेस आतापर्यंत १६६ कोटी रुपये मिळाले आहेत. तीन वर्षांतील दरवर्षी सुमारे ७५ टक्के निधी खर्च करावाच लागणार आहे. मात्र, पुणे पालिकेने आतापर्यंत फक्त ३० टक्केच निधी खर्च केला आहे. तर उर्वरित निधी ई-बससाठी ठेवला असला तरी ही बस खरेदी होत नसल्याने तो पडून आहे. त्यामुळे आता ई- बससाठी महापालिकेने स्वत:चा निधी द्यावा तसेच केंद्राच्या निधीतून हवा प्रदूषण कमी करावे, अशा सूचना पालिकेस करण्यात आल्याने पालिकेने इतर उपाय योजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

धुळमुक्त रस्ते, मिस्टफाॅग बसविणार

महापालिका प्रशासनाकडून पर्यावरण संवर्धनाचा निधी खर्ची पाडण्यासाठी शहरात धुळमुक्त रस्ता ही संकल्पना प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहेत. या शिवाय, यांत्रिक पध्दतीने झाडण काम करताना धूळ न उडणारी मशिन, सीएनजी वापरासाठी प्रोत्साहन, शहरात वेगवेगळ्या चौकात कारंजे, झाडे तसेच सार्वजनिक ठिकाणी उडणार्‍या धुळीवर पाणी मारणारे कारंजे अशा उपाय योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.