पुणे -स्वारगेट ते कात्रज मेट्रोच्या विस्तारित मार्गाच्या खर्चातील 15 टक्के खर्चाचा भार आता महापालिकेस उचलावा लागणार आहे. त्यासाठी प्रशासनाने ठेवलेल्या सुधारीत प्रस्तावास महापालिकेच्या स्थायी समितीने मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता दिली. या मेट्रो मार्गासाठी आता महापालिकेस आपला हिस्सा आणि भूसंपादन असा 733.85 कोटींचा भूर्दंड सहन करावा लागणार आहे.

स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. या पूर्वीच्या प्रस्तावानुसार, महापालिकेस केवळ भूसंपादनाचा खर्च करावा लागणार होता. मात्र, हा विस्तारीत प्रकल्प असल्याने केंद्राकडून केवळ 10 टक्केच अनुदान देण्यात येणार असल्याने महापालिकेस हा वाढीव खर्चाचा भार उचलावा लागणार आहे. स्वारगेट-कात्रज या मार्गाचा आराखडा महामेट्रोकडून तयार करण्यात आला आहे.

5.46 किलोमीटरचा हा पूर्ण भुयारी मार्ग असणार असून त्यात, कात्रज, गुलटेकडी आणि साईबाबानगर ही तीन स्थानके असणार आहेत. महापालिकेच्या 2017 च्या विकास आराखड्यातही हा प्रकल्प दर्शविण्यात आला होता. मात्र, आराखडा तयार करताना त्यात काही बदल करण्यात आले आहेत. त्यानंतर या प्रकल्पाचा अंतिम खर्च 4 हजार 283 कोटी रुपये झाला आहे. त्यानुसार, या विस्तारीत मार्गाच्या आराखड्यास मान्यता देताना, महापालिकेने 20 टक्के केंद्रशासन , 20 टक्के राज्यशासन तसेच 60 टक्के कर्ज उभारून प्रकल्प उभारण्यास मान्यता दिलेली होती. त्यामुळे या पूर्वीच्या प्रस्तावात महापालिकेस केवळ भूसंपादनापोटीचा 211 कोटींचा खर्च द्यायचा होता.

हा खर्चही महापालिका इतर स्वरूपात देणार होती. तर, राज्यशासनाने या प्रकल्पास 15 टक्के अनुदान देण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे, प्रकल्पासाठीचा 15 टक्केचा भार आता महापालिकेस उचलावा लागणार आहे. त्यानुसार महामेट्रोने सुधारीत खर्चाबाबत पालिका प्रशासनास कळवले होते. तर, प्रशासनाने या सुधारित प्रस्तावानुसार या प्रकल्पातील 733 कोटींच्या खर्चाचा भार उचलावा लागणार असल्याचे नमूद करत प्रस्ताव स्थायीत ठेवला होता.

…म्हणून केंद्र शासन फक्‍त 10 टक्‍के अनुदान देणार
महापालिकेने केलेला हा प्रकल्प आराखडा विस्तारित मार्गाचा आहे. केंद्रशासनाच्या नियमानुसार विस्तारित मार्गास फक्‍त 10 टक्के अनुदान दिले जाते. तसेच मंत्र्यांच्या स्तरावरच ही मान्यता दिली जाते. तर, पालिकेने पूर्णत: दुसरा प्रकल्प म्हणून हा प्रस्ताव पाठवल्यास, त्यास मंत्रिमंडळाच्या सर्व मान्यता घेतल्यानंतरच 20 टक्के अनुदान मिळू शकते. त्यामुळे केंद्राकडून 10 टक्केच अनुदान मिळणार आहे.