पुणे –पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या 2 हजार 419 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास मुख्यमंत्री तथा पीएमआरडीएचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली. यामध्ये मेट्रो, गृहनिर्माण प्रकल्प, रिंगरोड, टी.पी. स्किमसह नावीन्यपूर्ण रस्ते, पाणीपुरवठा यांसारख्या प्रकल्पांसाठीही करण्यात आलेल्या भरीव तरतुदीला मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती पीएमआरडीएचे आयुक्‍त डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे मंत्रालयातून तसेच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे दूरदृश्‍य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्‍त सुहास दिवसे मंत्रालयातून, तर पालिका आयुक्‍त विक्रम कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख आदी दूरदृश्‍य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. प्राधिकरणाने 1 हजार 334 कोटी रुपये आरंभीची शिल्लक आणि बांधकाम परवानगी, टीओडी, टीडीआर, सुविधांसाठी तसेच इतर जागा भाडेकराराने देणे, भूखंड अधिमूल्य, मुद्रांक शुल्क, व्याजाची रक्‍कम वित्तीय संस्थांमार्फत अथवा कर्ज, रोखे याद्वारे निधी उभारणी आदी स्वरूपात 1 हजार 859 कोटी अशा एकूण 3 हजार 193 कोटी रुपयांच्या जमा रकमेचा अंदाजपत्रकात समावेश केला असून भांडवली खर्च आणि महसुली खर्चासाठी 2 हजार 419 रुपये एकूण अंदाजपत्रक मांडले आहे.

आयएफसी’सोबत सामंजस्य करार
जागतिक बॅंक समूहाची सदस्य असलेली इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेसोबत (आयएफसी) सामंजस्य करार करण्यास मान्यता देण्यात आली. हा बंधनविरहित स्वरूपाचा करार झाल्यानंतर “आयएफसी’ ही संस्था पीएमआरडीएला सल्लागार सेवा, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा अभ्यास, क्षमता विकास कार्यक्रम तसेच प्रकल्पनिहाय वित्तीय पुरवठा करणार आहे, अशी माहिती दिवसे यांनी दिली.

पीएमआरडीएच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीबाबत मूळ जमीनमालकांच्या न्यायालयात दाखल प्रकरणात पीएमआरडीएच्या विरोधात निकाल जाऊ नये यासाठी योग्य ती तयारी प्राधिकरणाने करावी, या प्रकरणात व्याज, चक्रवाढव्याज आदी रकमेचे दायित्व पडणार नाही, यासाठी प्राधिकरणाने प्रारंभीच योग्य दक्षता घ्यावी – एकनाथ शिंदे, नगरविकास मंत्री