परीक्षांचे वेळापत्रक कोलमडणार – डॉ. राजू गुरव पुणे – महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात येणाऱ्या “ओएमआर बेस’ परीक्षांची कामे ठरावीक व मर्जीतील कंपन्यांनाच मिळावीत, यासाठी आटापिटा सुरू आहे. त्यासाठी फेरनिविदा मागवल्या असून अटी-शर्तीत “सोयी’चे बदल केले जात आहेत. याबाबतची चर्चा सुरू आहे. परीक्षांसाठी कंपनी निवड होण्यास कोणत्या ना कोणत्या कारणाने विलंब होत असल्याने परीक्षांचे वेळापत्रक कोलमडण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ही स्वायत्त संस्था आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून ही स्वायत्तता हिरावून घेण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. अधिकारी केवळ नामधारी राहिले आहेत. परीक्षा परिषदेमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या विविध परीक्षांच्या कामांचे कोट्यवधी रुपयांचे ठेके कंपन्यांना देण्यात येतात. यासाठी ऑनलाइन निविदा मागविण्यात येतात. कामे मिळविण्यासाठी कंपन्याकडून राजकीय नेते, बडे अधिकाऱ्यांच्या गाठीभेटी सुरू होतात. इयत्ता पाचवी व आठवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा, राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना या चार परीक्षासाठी वर्षाला सुमारे 35 कोटी रुपये खर्च करण्यात येतो. तीन वर्षांसाठी या परीक्षांचा ठेका देण्यात येतो. कामे मिळविण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून ठरावीक कंपन्याच पुढाकार घेतात. संगणक टायपिंग परीक्षेसाठी वर्षाला 10 कोटी रुपये खर्च येतो. याचा ठेका मिळविण्यासाठी धनंजय एंटरप्रायझेस व चाणक्य सॉफ्टवेअर प्रा.लि. (पुणे) यांच्यात स्पर्धा लागली असून याचा तिढा सोडविण्यात अधिकाऱ्यांना अद्याप यश आलेले नाही. निविदांबाबत काही बड्या अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय बैठका सुरू आहेत. त्याला इतर अधिकाऱ्यांना “नो-एन्ट्री’ आहे. यामुळे या अधिकाऱ्यांमध्येही अस्वस्थता पसरली आहे. फेरनिविदा मागविल्याची काही अधिकाऱ्यांना माहितीच नाही. परीक्षा परिषदेच्या कारभारात सुधारणा व्हावी यासाठी राज्य शासनाने हारून आत्तार व शैलजा दराडे यांची पदोन्नतीने उपायुक्तपदी नियुक्ती केली. मात्र, या दोघाही अधिकाऱ्यांना कामकाज समजून घेऊन त्याची घडी बसविण्यासाठी वेळ लागणार आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षेबाबत अनिश्चितता इयत्ता पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दरवर्षी फेब्रुवारीमध्ये शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्यात येते. करोनामुळे चालू शैक्षणिक वर्षात ही परीक्षा लांबणीवर टाकली आहे. आता 25 एप्रिल रोजी घेण्याचे नियोजन आहे. मात्र, कंपनी फायनल करण्याची प्रक्रिया अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. परीक्षेची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचा परीक्षा परिषदेला विसर पडला आहे. परीक्षेबाबत पालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी यांच्याकडून परीक्षा परिषदेकडे सतत विचारणा होत आहे. त्यांना अधिकाऱ्यांकडून ठोस उत्तर मिळत नाही. कंपनीबाबत अंतिम निर्णय लवकर न घेतल्यास ही परीक्षा आणखी पुढे ढकलण्याची नामुष्की ओढवणार आहे. यंदा “ओएमआर बेस’ परीक्षांसाठी केवळ तीनच कंपन्यांनी निविदा भरल्या होत्या. त्यात धनंजय एंटरप्रायझेस (पुणे), नायसा कम्युनिकेशन प्रा. लि. (उत्तर प्रदेश), एसएमबी सिस्टीम प्रा.लि. (मुंबई) यांचा समावेश होता. निविदा भरताना सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. त्यात नायसा व एसएमबी या दोन कंपन्या काळ्या यादीतील असल्याने त्यांना अपात्र ठरवले आहे. त्यामुळे अखेर धनंजय एंटरप्रायझेस ही एकच कंपनी राहिली. त्यामुळे नियमाप्रमाणे आता फेरनिविदा मागवल्या आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच परीक्षाबाबतचे नियोजन करावे लागणार आहे. – तुकाराम सुपे, आयुक्त व अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद
