पुणे – पत्नी, 14 आणि 4 वर्षाच्या दोन्ही मुलींना मिळून दरमहा 55 हजार रुपये पोटगी देण्याच्या विरोधात पतीने केलेले अपील सत्र न्यायाधीश जे.गी.डोरले यांनी फेटाळले. त्याचे उत्पन्न जास्त आहे. त्याचे राहणीमान उच्च आहे. तो कंपनीचा संचालक असल्याची कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच, दोघात वाद होण्यापूर्वी मुलींना जास्त शुल्क भरून प्रतिष्ठित शाळेत घातल्याची कागदपत्रे दाखल करत अपील फेटाळण्याची मागणी महिला आशिलाच्या वकील ऍड. राणी कांबळे-सोनावणे यांनी केली. त्यानुसार न्यायालयाने हा निकाल दिला.

माधव आणि माधवी (नावे बदलली आहेत) अशी दोघांची नावे आहेत. तिने कौटुंबिक हिंसाचार कायदा कलम 12 प्रमाणे केस केलेली आहे. ती उच्चभ्रू सोसायटीत नवऱ्यासमवेत राहत होती. लग्नाला 16 वर्षे झाली आहेत. 14 आणि 4 वर्षाच्या दोन मुली आहेत. सध्या महिला राहत असलेले घर हे तिच्या नवऱ्याच्या घरगुती कंपनीचेच आहे.

दोन वर्षांपासून दोघांमध्ये काही कारणांनी बिनसले असल्यामुळे नवऱ्याने कंपनीमार्फत मिळालेल्या घरामधून बायकोला निघून जाण्याची नोटीस पाठवली. त्यानंतर महिलेने महिला व तिच्या दोन्ही मुलींना नवऱ्याने घरातून काढू नये, असा आणि त्यानंतर दरमहा 55 हजार रुपये पोटगीचा आदेश प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडून मिळविला. पतीने पोटगीच्या आदेशा विरोधात सत्र न्यायालयात अपील केले. दरमहा 25 हजार रुपये पगार आहे. त्यामुळे 55 हजार रुपये दरमहा पोटगी देणे शक्‍य नसल्याचा नमुद करत पोटगी कमी करण्याची मागणी केली. मात्र, ही मागणी फेटाळण्यात आली.

“या प्रकरणात पती उत्पन्न कमी असल्याचे म्हणत आहे. मात्र, कागदपत्रांवरून उत्पन्न लपवत असल्याचे, त्याचे राहणीमान उच्च असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानुसार प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश सत्र न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. महिला आशिलाला न्याय मिळवून दिल्याचा आनंद वाटत आहे.” – ऍड. राणी कांबळे-सोनावणे, महिला आशिलाच्या वकील.