पुणे – राज्यातील कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यासाठी शासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या संबंधित शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे जवळच्या शाळांमध्ये समायोजन करुन त्यांना वाहतुकीची व्यवस्थाही उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

तत्कालिन भाजप-शिवसेना युती शासनाने कमी पटसंख्येचा शाळा बंद करुन शासकीय खर्चात बचत करण्याबाबतचा निर्णय घेतला होता. त्यावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेसने टीका केली होती. आता महाविकास आघाडी शासनानेही दहा किंवा वीसपेक्षा विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू ठेवली आहे. नगर, अमरावती, पालघर, नंदूरबार, कोल्हापूर, अकोला, नाशिक, सिंधुदुर्ग, ठाणे या जिल्ह्यातील शाळांना यात समावेश आहे.

नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार शाळांची क्‍लस्टर तयार करावी लागणार आहेत. यातून शाळा बंद करण्याचे धोरण राबवले जात असून याचा महाराष्ट्रातील 16 हजार 334 मुलांना व ग्रामीण भागातील 3 हजार 187 व शहरी भागातील 464 शाळांना हा फटका बसणार आहे.
या महाविकास आघाडीच्या धोरणाचा विरोध करणार आहे, असे आप पालक युनियनचे मुकुंद किर्दत यांनी स्पष्ट केले आहे.

मुलांना नजीकच्या परिसरात पायी चालत जाण्यायोग्य
1 ते 3 किमी अंतरात शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे काम आहे. शाळा उपलब्ध नसल्यास मुलांना वाहतूक व्यवस्था पुरवावी, असे कायदा सांगतो. परंतु शिक्षण हक्क कायद्याचा उलटा अर्थ लावत वाहतूक व्यवस्था देऊन, असलेली शाळा बंद करणे असे धोरण शिक्षण विभाग अवलंबत आहे. ही कृती शिक्षणाच्या मुलभूत हक्काविरोधात आहे.
– मुकुंद किर्दत, पालक युनियन, आम आदमी पक्ष