पुणे – शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील आपापसांतील वाद मिटविण्यासाठी असलेली सलोखा योजनेला दि. 1जानेवारी 2027 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. नाममात्र एक हजार रुपये नोंदणी शुल्क आणि एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्काच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना आपल्या ताब्यातील शेतजमिनीची अदलाबदल करण्याची संधी या योजनेद्वारे उपलब्ध करून दिली आहे.

त्यानुसार मागील अडीच वर्षांत राज्यात एकूण 1 हजार 303 दस्त नोंदविले गेले. या योजनेमुळे या दस्तांना एकूण मुद्रांक शुल्कात 10 कोटी 75 लाख रुपयांची, तर नोंदणी फी मध्ये 1 कोटी 65 हजार रुपयांची माफी देण्यात आली. सलोखा योजनेमुळे 1 हजार 303 दस्तांना एकूण 12 कोटी 40 लाख रुपयांची माफी मिळाली आहे.

एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांच्या अदलाबदल दस्तांसाठी सवलत देणारी ही योजना राबविण्यात आली. शेतजमिनीचे वाद हे अत्यंत क्‍लिष्ट स्वरूपाचे व गुंतागुंतीचे असल्याने न्यायालयातील व प्रशासनातील पुरेशा यंत्रणेअभावी सदर वाद वर्षानुवर्षे चालू आहेत.

शेतजमीन हा प्रत्येकाचा जिव्हाळ्याचा व संवेदनशील विषय असल्यामुळे त्यातील वादांमुळे कौटुंबिक नात्यांमध्ये एकमेकांबद्दल असंतोषाची भावना व दुरावा निर्माण झाला आहे. या वादांमुळे अनेक पिढ्यांचे नुकसान झाले असून, आजच्या पिढीचाही खर्च व वेळेचा अपव्यय होत असून, अशा प्रकारचे वाद संपुष्टात येण्यामध्ये म्हणावी अशी प्रगती झालेली दिसत नाही.

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर वाद संपून समाजामध्ये सलोखा निर्माण व्हावा व एकमेकांतील सौख्य, शांतता व सौहार्द वाढीस लागावे, यासाठी शासनाने सलोखा योजना जानेवारी 2023 मध्ये आणली. आता राज्य शासनाने या योजनेस पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे.

सलोखा योजनेच्या अटी
– शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे किमान 12 वर्षांपासून असला पाहिजे
– अकृषिक, रहिवासी, तसेच वाणिज्यिक वापराच्या जमिनींसाठी ही योजना नाही
– दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवित आहे, अशी प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ट करणे आवश्‍यक
– वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा मंडल अधिकारी व तलाठी नोंदवून घेणार असून पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहे
– पंचनामा प्रमाणपत्र अदलाबदल दस्तास जोडणे आवश्‍यक