पुणे –राज्याच्या आरोग्य विभागाने जो “बालरोग टास्क फोर्स’ नेमला आहे; त्यांनी बनवलेल्या शाळांसंबंधीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर भर पडू शकते. मात्र, त्यामध्ये नोंदवलेल्या “बेसिक’ नियमांचे पालन मात्र करावे लागणार आहे, अशी माहिती “टास्क फोर्स’चे सदस्य डॉ. प्रमोद जोग यांनी दिली.

शाळा सुरू करण्याविषयी राज्याच्या बालरोग टास्क फोर्सने शाळांसाठी वैद्यकीयदृष्ट्या तयार केलेली नियमावली शिक्षण विभागाने स्वीकारली आहे. आरोग्याचे भान ठेवत टप्प्याटप्प्याने वर्ग सुरू करणे, चार तासांची मर्यादा आणि सुरक्षित अंतर यासारख्या महत्त्वाच्या नियमांची सूचना यामध्ये आहे. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या बैठकीत त्याचे सादरीकरण झाले. त्या पार्श्‍वभूमीवर ज्या ज्या शहरांमध्ये, गावांमध्ये करोनाची जी कमी जास्त बाधित संख्या आहे त्या दृष्टीने त्या ठिकाणचे प्रशासन नियमांमध्ये बदल करू शकते.

राज्य सरकारने नियमावलीचा स्वीकार केला असून, शाळा सुरू होतील, तेव्हा शिक्षण विभागाकडून तयार होणाऱ्या “एसओपी’मध्ये त्याचा समावेश केला जाईल, असे आश्‍वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिले आहे. त्यामुळे आम्ही तयार केलेल्या नियमावली विद्यार्थी, पालक, शाळांसाठी उपयुक्त ठरतील, अशी माहिती डॉ. जोग यांनी दिली.

वर्गातील मुलांची संख्या कमी करण्यासाठी शाळा दोन टप्प्यांत सुरू करता येईल. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण झालेले असावे. शाळा सुरू होण्याआधी पालक-शिक्षक संघाची सभा घेऊन याबाबतची माहिती पालकांना द्यावी. बस, रिक्षांतून येताना त्यांच्या खिडक्‍या उघड्या असाव्यात, त्यामध्ये एसी नको. शाळा सुरू होताच त्वरित मैदानी खेळ सुरू करू नयेत. या नियमांचा समावेश “टास्क फोर्स’ने केला आहे. मात्र, ही नियमावली तयार करताना शाळा सुरू करा, असा कोणताही सल्ला फोर्सने दिला नसल्याचे डॉ. जोग यांनी स्पष्ट केले. कारण हा निर्णय सर्वस्वी शिक्षण विभागाचा आहे.

मुलांची शाळेतील मर्यादित राहावी, यावर भर देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यासाठी शाळा दोन टप्प्यात सुरू कराव्यात किंवा एकाआड दिवस शाळा सुरू ठेवून एक दिवस ऑनलाइन, एक दिवस ऑफलाइन असे वर्ग घ्यावे, असेही “टास्क फोर्स’ने सुचवले आहे. मुले शाळेत आल्यानंतर त्यांची वैद्यकीय तपासणी करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी शाळांमध्ये आरोग्य केंद्र स्थापन करावे, असा सल्ला टास्क फोर्सने दिला आहे. याशिवाय मुले स्कूलव्हॅन सारख्या ज्या वाहनांमधून येणार त्याचे सॅनिटायझेशन, त्यात असणाऱ्या मुलांची मर्यादा या सगळ्याचा विचार त्या शाळांना करावा लागणार आहे.