पुणे – आरटीओ कर्मचारी संघटनेच्या विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. या बाबत परिवहन आयुक्तांबरोबर बैठक पार पडली. मात्र, समाधानकारक निर्णय न झाल्याने चर्चा फिसकटली आणि आरटीओ कर्मचाऱ्यांनी २४ सप्टेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्धार केला आहे.

गेल्या दोन वर्षांत प्रशासकीय विविध अन्यायकारक तरतुदींमुळे अनेक सेवाविषयक प्रशासकीय गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. महसूल विभागीय बदल्यांचे धोरण रद्द न करणे, विभागीय परीक्षेसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात अनाकलनीय बेछूट बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील बहुतेक कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.

आकृतीबंधाची सुयोग्य अंमलबजावणी न करणे, कामकाजात सुसुत्रीकरण येण्यासाठी नेमलेल्या कळसकर समितीच्या हितकारक कार्यपध्दतीची अंमलबजावणी न करणे, विभागीय स्तरावरील आस्थापना विषयक, जसे की सेवा ज्येष्ठता व बदल्यांचे संयोजन याबाबत कोणतीही कर्मचारीभिमुख सकारात्मक कार्यवाही झालेली नाही. असे संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे आणि अध्यक्ष प्रकाश पाटील यांनी सांगितले.

लेखी स्वरुपात निर्णय-पत्र दिल्याशिवाय माघार नाही

राज्य परिवहन आयुक्त आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) यांना संपाबाबतची रितसर निवेदन दिले. त्यानुसार प्रलंबित मागण्यांवर निर्णयात्मक चर्चा करण्यासाठी परिवहन आयुक्त यांनी चर्चा करण्यासाठी बोलावले. मात्र, दरवेळी केवळ तोंडी अश्वासने मिळतात.

या चर्चेतही तसा सुरू दिसून आला. त्यामुळे संघटना प्रतिनिधी संतापले आणि जोपर्यंत प्रत्येक मागणी संदर्भात लेखी स्वरुपात निर्णय किंवा पत्र दिले जात नाही. तोपर्यंत संपाबाबत कोणताही पुनर्विचार न करण्याचा संघटनेने निर्णय घेतला आहे, असे संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी सांगितले.