पुणे –  बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) वंचित व दुर्बल घटकांतील मुलांसाठी २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिलेल्या खासगी विनाअनुदानित शाळांना संबंधित विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती देण्यासाठी शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून ४६ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये आरटीईच्या राखीव जागांवरील मुलांना मोफत प्रवेश व शिक्षण दिले जाते.

त्यानंतर शासनाकडून प्रतिविद्यार्थीनिहाय शाळांना शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती दिली जाते. शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यासाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. हा निधी शाळांच्या मागणीनुसार टप्प्याटप्प्याने दिला जातो. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयांच्या नियंत्रणाखाली निधी वाटपाची सर्व प्रक्रिया राबविण्यात येते.

शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती देण्याआधी शाळांना काही अटीशर्तींची पूर्तता करण्याचे बंधनही घालण्यात आले आहे. शाळांनी पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक शुल्काचा तपशील सरल अथवा आरटीई पोर्टलवर जाहीर करणे आवश्यक आहे. आरटीईची मान्यता प्राप्त असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र शाळांकडे असले पाहिजे.

ऑनलाईन लॉटरी पद्धतीने प्रवेश मिळालेल्या शाळेत संबंधित विद्यार्थी शिकत असल्याची खात्री सरल व आरटीई पोर्टलवरून करावी लागणार आहे. विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड सरल पोर्टलवर नोंदविलेले पाहिजे. केवळ आधार नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांची संख्या ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. कोणतीही जमीन, इमारत, साधन सामग्री किंवा इतर सुविधा मोफत किंवा सवलतीच्या दरात प्राप्त केलेल्या शाळा शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी हक्कदार असणार नाहीत,असे शालेय शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.