पुणे : पुणेकरांच्या कराच्या पैशातून तब्बल ३०० कोटी खर्चून २०२३ मध्ये बनवलेले रस्ते दोन वर्षांतच उखडले आहेत. पाच वर्ष टिकतील, असे मोठमोठे दावे करून पालिकेने १०० किलोमीटर रस्त्यांची कामे केली होती.

मात्र, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, केंद्र-राज्य विभाग, एमएनजीएल, बीएसएनएल यांसह खासगी कंपन्यांना खोदाईसाठी पालिकेच्या पथ विभागाने उघडपणे परवानगी दिली. परिणामी, दोष दायित्व कालावधी (डीएलपी) संपुष्टात आला आणि ठेकेदार दुरूस्तीच्या व्यापातून सुटले. त्यामुळे या खड्डयांच्या दुरूस्तीच्या खर्चाचा बोजा आता महापालिकेला उचलावा लागणार असून त्याची अप्रत्यक्ष वसूली पुणेकरांच्या खिशातूनच होणार आहे.

करोना काळात रस्त्यांची दुर्दशा झाली होती. त्यातच,पालिकेचे उत्पन्न घटल्याने रस्ते दुरूस्तीत अडचणी येत होत्या. त्यानंतरही पालिकेने शहरात रस्ते दुरूस्तीसाठी पाच पॅकेज अंतर्गत निविदा काढल्या. त्यातील कामे अद्यापही सुरू आहेत. ही कामे करताना पालिकेने या कामांसाठी पाच वर्षांचा दोष दायित्व कालावधी निश्चित केला.

त्यानुसार, हे रस्ते खराब झाल्यास पाच वर्षांत ठेकेदाराने ते दुरूस्त करून देणे बंधनकारक केले. रस्ते पालिकेने आपल्या कामांसाठी खोदले अथवा खासगी व्यक्तींनी खोदल्याने ते खराब झाल्यास त्यानंतर हा दोष दायित्व कालावधी राहणार नाही अशी अटही निविदेत होती. त्यानुसार पाच वर्षे रस्त्यांची जबाबदारी ठेकेदारावर होती.

त्यानंतर गेल्या दीड वर्षात काम झालेले अनेक रस्ते पालिकेनेच खोदले आहेत. तसेच खासगी कंपन्यांनाही परवानगी दिली आहे. परिणामी अनेक ठिकाणी हे नव्याने केलेले रस्ते खोदल्याने त्यांचा दोष दायित्व कालावधी पाच वर्षांच्या आधीच संपला आहे. त्यामुळे आता पालिकेलाच या रस्त्यांची दुरूस्ती करावी लागणार आहे.

आता पुन्हा पुणे ग्रॅंड चॅलेंज २०२६ या सायकल स्पर्धेसाठी ४५ कोटी खर्चून रस्ते तयार केले जाणार आहेत. यावेळी दहा वर्षांचा दोष दायित्व कालावधी ठरवला आहे. पालिका खोदाईला परवानगी देत राहिली, तर हा कालावधीही असाचा वाया जाणार हे नक्की.

‘महापालिकेने २०२३ मध्ये १ ते ५ पॅकेज अंतर्गत रस्त्याची कामे केली होती. त्या रस्त्यावर खोदाई करण्यात आली. त्यामुळे १ ते ५ पॅकेजमध्ये काम केलेल्या एकाही रस्त्याचा दोष दायित्व कालावधी ठेकेदारांवर राहिलेला नाही.’ — अनिरुद्ध पावसकर ( विभाग प्रमुख)