पुणे- बोगस एनए ऑर्डर व बांधकाम परवानगीच्या सहाय्याने अनधिकृत सदनिकांची दस्तनोंदणी करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे अवैध व्यवसाय करणाऱ्या या “दलालां’चे धाबे दणाणले आहे. या गुन्ह्यांच्या तपासात यात सहभागी असणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सहभाग उघड होण्याची शक्‍यता असल्योने त्याबाबतची चर्चा दबक्‍या आवाजात सुरू आहे.

पालिका, पीएमआरडीए, जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेऊन बांधकाम केले असेल तसेच रेरा क्रमांक असेल तरच दस्तनोंदणी करता येते. मागील दोन वर्षांपासून अनधिकृत बांधकामांची दस्तनोंदणीस बंदी आहे. यामुळे अनेक अनधिकृत इमारतींमधील दस्तनोंदणी होत नाही. मात्र, बोगस कागदपत्रे सादर करून दस्तनोंदणी करण्याच्या प्रकार शहरात उघडकीस आला आहे. तब्बल 100 दस्त अशाप्रकारे नोंदविण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची गंभीर दखल प्रशासनाकडून घेण्यात आली आहे. त्यानुसार बोगस कागदपत्रे दाखवून सदनिकांची खरेदीदार व विक्री करणारे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे. सात प्रकरणांमध्ये तीन व्यक्तींवर हडपसर पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बोगस एनए ऑर्डर बनवून त्या आधारे दस्तनोंदणी करण्यात येत होती. त्यासाठी अतिवरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या नावे वापरून एनए ऑर्डर व भोगवटा प्रमाणपत्र बनविण्यात आले आहेत.

पोलिसांना नावे कळवणार
बोगस कागदपत्रांच्या आधारे किती दस्त नोंदविण्यात आले. अशा प्रकरणांची संख्या किती आहे, हे जाणून घेण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने सर्वच दुय्यम निबंधक कार्यालयांची तपासणी सुरू केली आहे. दरम्यान या विरोधात विभागाकडून पोलीस कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आढळून आलेल्या प्रकरणातील प्रत्येक दस्तावर असलेल्या सदनिका विक्री करणार आणि खरेदी करणारे यांची नावे पोलिसांना कळविली जाणार असल्याचे नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.