पुणे- दुय्यम निबंधक यांनी कोणताही दस्त नोंदणी करण्यास आला असता नाकारू नये, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. तसेच एक-दोन गुंठ्यांचे खरेदी-विक्रीचे दस्त नोंदविण्यासाठी आले असता जिल्हाधिकारी यांची परवानगी असणे आवश्‍यक असल्याचे परिपत्रक नोंदणी महानिरीक्षक यांनी 12 जुलै 2021 मध्ये काढले होते. ते सुद्धा रद्द केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे अनधिकृत बांधकाम आणि बेकायदा प्लॉटिंगला अभय मिळण्याची शक्‍यता आहे.

नोंदणी महानिरीक्षक यांनी महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 चे नियम 44(1)(ळ) च्या आधारे सर्व जिल्हा निबंधक, दुय्यम निबंधक यांना आदेश दिले की, महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध असल्यामुळे खरेदीखत नोंदण्यापूर्वी मंजूर केलेले (पान 2 पहा)8

आऊट खरेदी दस्तासोबत जोडलेला नसल्यास नोंदणी करू नये. औरंगाबाद येथील प्लॉंटिंगचे व्यवसाय करणाऱ्यांनी नोंदणी महानिरीक्षक यांनी 2021 मध्ये काढलेल्या या परिपत्रकास औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यांच्या ग्राहकांना विकलेल्या प्लॉट, रो हाऊसेस आदीबाबत खरेदीखत नोंदणी करण्याकरिता औरंगाबाद येथील पाच दुय्यम निबंधक कार्यालयात वेगवेगळे खरेदीखत नोंदणी करण्यासाठी गेले असता शासनाची स्टॅम्प ड्युटी भरून खरेदीखत नोंदणी करणयचे विनंती केली असता तेथील दुय्यम निबंधक यांनी खरेदीखत न नोंदविता याचिकाकर्त्यांना परत पाठविले. तसेच पत्र दिले. त्या पत्रामध्ये 2021 च्या परिपत्रकानुसार जिल्हाधिकारी यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणल्याशिवाय खरेदी खत नोंदविण्यात येणार नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी हे परिपत्रक रद्द करावे, यासाठी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. खंडपीठाने दोन्ही पक्षाच्या बाजू ऐकूण सविस्तर निकाल दिला. यामध्ये दुय्यम निबंधक यांची कृती नोंदणी कायद्यातील कलम 34 व 35 विरुद्ध आहे. त्यामुळे दि.12 जुलै 2021 चे परिपत्रक व महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 चे नियम 44(1)(ळ) रद्द ठरविले आहे. तसेच दुय्यम निबंधकांनी दस्त नोंदणे करण्यास नाकारु नये, असा आदेश दिला.

शासन निर्णयाची प्रतीक्षा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या या निकालाचा आधार घेत अनधिकृत बांधकाम व्यावसायिक तसेच बेकायदा प्लॉटिंग करणाऱ्यांनी दस्त नोंदणी कधी सुरू करणार अशी विचारणा दुय्यम निबंधक कार्यालये तसेच जिल्हा नोंदणी कार्यालयामधील अधिकाऱ्यांना केली. अनेक नागरिक याची विचारणा करण्यासाठी कार्यालयात येत होते. मात्र, नोंदणी अधिकाऱ्यांनी याबाबतचे आदेश अथवा सूचना शासनस्तरावरून प्राप्त झाले नसल्याचे सांगितले.