पुणे – महापालिकेच्या पडीक हद्दीच्या झाडणकामांसाठी काढण्यात आलेल्या निविदा वाढीव दराने आल्याने, तसेच त्यात रिंग झाल्याने या निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे कोणतेही आर्थिक नुकसान झाले नसले, तरी या प्रक्रियेत झालेला प्रशासकीय खर्च कोणाकडून वसूल करायचा, याबाबत लवकरच निर्देश दिले जातील, असे आश्वासन राज्याच्या नगरविकासमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिले. त्यामुळे या निविदा काढणारे अधिकारी अडचणीत आले आहेत.

१४ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी १४७ कोटींच्या निविदा काढल्या होत्या. त्यात काही अटी, शर्ती ठराविक ठेकेदारांनाच लाभ होतील, अशा ठेवण्यात आल्या होत्या. अनेक क्षेत्रीय कार्यालयांच्या निविदांमध्ये रिंगही झाल्याचे आरोप झाले होते. त्यानंतर प्रशासनाने या निविदाच रद्द केल्या होत्या. महापालिकेने काढलेल्या या निविदा वादग्रस्त ठरल्या होत्या. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित निविदा प्रक्रिया ५ ते ९ टक्के जास्त दराने झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे.

याबाबत आमदार भीमराव तापकीर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मिसाळ यांनी उत्तर दिले. राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या, या निविदा प्रक्रियेमुळे महापालिकेला थेट आर्थिक नुकसान झालेले नसले, तरी या प्रक्रियेत झालेला प्रशासकीय खर्च कोणाकडून वसूल करायचा, याबाबत लवकरच निर्देश दिले जातील. सदस्यांना काही विशिष्ट निविदांबाबत शंका असल्यास, त्यासंदर्भातील माहिती द्यावी, चौकशी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.