सजग नागरिक मंचाची मागणी : राज्य शासनाचा पालिकेला अडीच कोटींचा दंड

पुणे – शहराच्या हद्दीत बसवण्यात आलेल्या विविध फ्लेक्‍स, होर्डिंग आणि जाहिरात फलकांपोटी संबंधित जाहिरातदारांकडून सेवा कर वसूल केला नाहीच आणि तो एक नव्हे तर पाच वर्षांचा कर सरकारकडे महापालिकेने भरला नसल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे राज्य सरकारने महापालिकेला तब्बल 2 कोटी 66 लाख रुपयांचा दंड केला आहे. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बेफीकीर कारभाराचा फटक महापालिकेला बसला असून, दंडाची रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांकडूनच वसूल करण्याची मागणी “सजग नागरिक मंच’तर्फे विवेक वेलणकर आणि विश्‍वास सहस्त्रबुद्धे यांनी केली आहे.

महापालिकेच्या आकाश चिन्ह आणि परवाना विभागाने जाहिरात फलकांपोटी 1 एप्रिल 2006 ते 31 मार्च 2011 या पाच वर्षांच्या कालावधीतील सेवाकर संबंधित जाहिरातदारांकडून वसूल न केल्याने राज्य सरकारने महापालिकेला तातडीने 2 कोटी 8 लाख रुपयांचा सेवा कर जमा करण्याचे आदेश दिले होते. याविरुद्ध महापालिकेच्या करसल्लागारमार्फत 2012 मध्ये अपील दाखल केले. मात्र, करसल्लागाराच्या फीला मान्यता न मिळाल्याने या अपिलाचा एकतर्फी निकाल महापालिकेच्या विरोधात दिला गेला. त्यानंतर पुढे या निकालाविरुद्ध ट्रीब्युनलकडेही 3 वर्षांत अपील दाखल केले नाही. सेवाकर विभागाने महापालिकेला नोटीस पाठवून या 2 कोटी 8 लाख या रकमेवर तब्बल 3 कोटी 80 लाख रुपयांचा व्याजासह दंड भरण्यास सांगितले.

यावर महापालिकेने मूळ रक्‍कम 2 कोटी 8 लाख रुपये व 3 कोटी 88 लाख रुपयाचे व्याज 25 नोव्हेंबर 2018 रोजी सरकारला जमा केले. याबाबत अपील करणार असल्याचे महापालिकेच्या वतीने शासनाच्या सेवाकर विभागाला कळविण्यात आले होते. परंतु, हे अपील खूप उशिराने दाखल करण्यात आले. यामुळे अपिलामध्ये सूट न देण्याची शक्‍यता असल्याचे कर सल्लागाराने महापालिकेला कळविले होते. परंतु महापालिकेने गेल्या आठ महिन्यांत अपील देखील दाखल केले नाही. अखेर सरकारच्या सेवा कर विभागाने महापालिकेला जप्तीची नोटीस दिली. त्यामुळे महापालिकेला तातडीने 2 कोटी 66 लाख रुपयांचा दंड देखील भरावा लागला.

पत्र पाठवून मागितली उत्तरे
या प्रकरणामध्ये मुळातच जाहिरातदारांकडून हा सेवाकर का वसूल केला गेला नाही, अपीलाचा निकाल एकतर्फी लागूनही हा सेवाकर वेळेत का भरला नाही, ट्रीब्युनलकडे अपील का केले नाही, या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे वेलणकर यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून विचारली आहेत. तसेच मूळ सेवाकराची रक्‍कम जाहिरातदारांकडून वसूल करण्यात अपयश आल्याचा तसेच दामदुप्पट व्याज आणि दंड भरायला लागल्याचा घटनेची दक्षता विभागाकडून चौकशी करून नागरिकांच्या करांचे पैसे दंड आणि व्याजापोटी वाया घालविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांच्याकडून वसूल करावेत अशीही मागणी या पत्राद्वारे केली आहे.