पुणे – रेल्वेतील खासगीकरण तातडीने बंद करा, रेल्वेला खासगी ऑपरेटरकडे साेपविण्याचा निर्णय मागे घ्या, पदाेन्नती मधील आरक्षण सुरक्षित करण्याकरिता ११७वा संविधान संशाेधन विधेयक पास करा, रिक्त पदांची भरती करा आदी मागण्यांसाठीऑल इंडिया एस.सी., एस.टी रेल्वे एम्पलाॅईज असाेसिएशनचे वतीने पुणे रेल्वे स्टेशन जवळील पुणे मंडल डीआरएम ऑफीस समाेर शुक्रवारी आंदाेलन करण्यात आले.

यावेळी असाेसिएशनचे पुणे विभागाचे अध्यक्ष महेंद्र गायकवाड, कार्यकारी अध्यक्ष विशाल ओव्हाळ, सचिव नितीन वानखेडे, खजिनदार राेहन राजगुरु, अतिरिक्त सचिव दिनेश कांबळे उपस्थित हाेते. असाेसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.एल.बैरवा, महामंत्री अशाेक कुमार, मध्यरेल झाेनल अध्यक्ष बी.के.खाेईया, सचिव सतिश केदारे यांचे मार्गदर्शनाखाली आंदाेलनाचे आयाेजन करण्यात आले.

केंद्र सरकार मार्फेत रेल्वेचा खासगीकरणाचा घाट घालण्यात येत असून भाडेतत्वावर विविध रेल्वे स्टेशन, हिल स्टेशन, ट्रेन, गाेदाम, काेकण रेल्वे चालविण्यास देण्याचे प्रस्तावित आहे. मात्र, खासगीकरणामुळे रेल्वे नाेकरीत एससी, एसटी प्रवर्गातील लाेकांना आरक्षण मिळू शकणार नाही आणि त्यांचे नाेकरीवर गदा येऊ शकते.

मध्य रेल्वेत आरक्षणानुसार बदली व पदाेन्नतीत एससी, एसटी प्रवर्गास रेल्वे बाेर्डाचे आरक्षणाचे नियमावलीप्रमाणे संधी न देता डावलण्यात येत आहे. उच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार डीओपीटी व रेल्वे बाेर्ड आदेशानुसार एससी, एसटी कर्मचाऱ्यांची पाेस्टिंग करण्यात यावी. ट्रेड अपेंट्रीस अॅक्ट काेर्स पुर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना रेल्वे सेवेत समाविष्ट केले जावे.

२०११च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गासाठीचे आरक्षण वाढवून १७ टक्के व ९ टक्के करण्यात यावे अशी आमची मागणी असल्याचे यावेळी असाेसिएशनचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. रेल्वे खाजगीकरणामुळे कर्मचाऱ्यांवर खासगी मनमानी वाढेल. प्रवासी भाडेकरार माेठया प्रमाणात वाढ करण्यात येईल. कर्मचाऱ्यां विराेधात चुकीचे निर्बंध व नियम लागू करण्यात येतील. रेल्वेचे खाजगीकरण रेल्वे कर्मचारी व प्रवासी यांच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरणार नाही. सरकार रेल्वेसेवा ना नफा-ताेटा तत्वावर चालवत असते परंतु तिचे खाजगीकरण केल्यास त्यातून केवळ नफा कमविणे हेतू असेल असे मत असाेसिएशनचे सचिव नितीन वानखेडे यांनी व्यक्त केले आहे.