पुणे (गणेश आंग्रे)-आतापर्यंत पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर याच पाच जिल्ह्यांतील 645 गावठाणांची ड्रोनद्वारे मोजणी पूर्ण झाली आहे. यातून सुमारे 1 लाख 25 हजार नागरिकांना त्यांच्या घराच्या मालमत्तेचा पुरावा असलेले प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात आले आहे.

जमीन मोजणीचे फायदे
*घरांचा मालकी हक्क प्रस्थापित होणार
*या घरावर कर्ज, तारण करणे शक्‍य
*गावठाणातील हद्दीचे वाद संपुष्टात येणार
*सरकारी जमिनींचे संरक्षण करणे शक्‍य
*गावाचा नियोजनबद्ध विकास होण्यास मदत
*ग्रामपंचायतींना सुविधांसाठी जागा उपलब्धता
*गावांची पत वाढण्यास मदत
*ग्रामपंचायतींना गावातील कर आकारणी
*अतिक्रमण निर्मूलनासाठी अभिलेख व नकाशे उपलब्ध होणार

…म्हणून भूमापन आवश्‍यक
गावाची वाढती लोकसंख्या, विकासाच्या निरनिराळ्या योजनांमुळे गावात भौगोलिक बदल होत असून जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया वेगाने होत आहे. गावठाण कार्यक्षेत्रातील बांधकाम परवाने देण्याचे अधिकार योग्य पद्धतीने हाताळण्यासाठी जागेचा नकाशा व गावठाणाचे भूमापन असणे आवश्‍यक आहे.

ग्रामपंचायती स्वयंपूर्ण होणार
ग्रामपंचायतींना मालमत्ता कर हा उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असला, तरी वाढत्या नागरीकरणाच्या प्रमाणात कराच्या उत्पन्नात वाढ झालेली दिसून येत नाही. याच्या प्रमुख कारणांमध्ये संबंधित ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व मिळकती किंवा मालमत्ता या कराच्या जाळ्यात आलेल्या नसणे अथवा त्यांची गणना झालेली नसणे ही कारणे आहेत. गावठाणांमधील मिळकतींना प्रॉपर्टी कार्ड मिळाल्याने ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नातही वाढ होणार आहे. यातून त्या स्वयंपूर्ण होतील.

सर्व्हे ऑफ इंडियाची मदत
गावठाणांचे अभिलेख नसल्यामुळे कोणाची नेमकी जागा किती, याबाबत स्पष्टता नसते. तसेच मालमत्तेचे मालकीपत्र नसल्यामुळे आर्थिक पतही होत नाही. यामुळे तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आणि गतीने जमीन मोजणी करण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला. त्यासाठी सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मदतीने ड्रोनचा वापर केला जात आहे.

पहिल्यांदाच मालमत्तेचा पुरावा
जिल्ह्यात 299 गावठाणांमधील सुमारे 74 हजार नागरिकांचा समावेश आहे. गावठाणामधील नागरिकांना पहिल्यांदाच मालमत्तेचा पुरावा असलेले प्रॉप्रर्डी कार्ड मिळत आहे.

आतापर्यंत 645 गावठाणांची मोजणी पूर्ण होऊन त्यांना प्रॉपर्टी कार्डही दिले आहे. या स्वामित्त्व योजनेमुळे नागरिकांची पत वाढणार आहे. नागरिकांना मालकी हक्काचा कायदेशीर पुरावा मिळाला आहे.
– किशोर तवरेज, उपसंचालक, भूमि अभिलेख विभाग