Pune Potholes – गेल्या दोन वर्षांत रस्ता खोदकामाच्या परवानगीपोटी महापालिकेला तब्बल १०१ कोटी ११ लाख रुपये मिळाले असले तरी पुणेकरांच्या नशिबी असेलेले रस्ते काही संपलेले नाहीत. दोन वर्षांतील खोदलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती निकृष्ट दर्जाची झाल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचाने केला आहे. २०२४-२५ मध्ये ३४९ आणि २०२५-२६ मध्ये ३२२ अशा ६७१ खोद काम परवानगीतून महापालिकेला वरील रक्कम मिळाली आहे.

कोट्यवधींचे खोदाई शुल्क वसूल करूनही रस्त्यांवरील खड्ड्यांची समस्या कायम असल्याने ‘पालिकेच्या तिजोरीत १०१ कोटी; पुणेकरांच्या वाट्याला मात्र खड्डे’ अशी स्थिती आहे. महापालिका हद्दीत महावितरण, एमएनजीएलसह विविध आस्थापनांकडून रस्ते खोदले जातात. खोदलेला रस्ता शास्त्रीय पद्धतीने पूर्ववत करण्याची तांत्रिक क्षमता संबंधित आस्थापनांकडे नसल्याने त्याची दुरुस्ती पालिका करते.

त्यासाठी संबंधित आस्थापनांकडून पालिका खोदाई शुल्क आकारते. माहिती अधिकारातील माहितीनुसार, २०२४-२५ मध्ये खोदाईच्या ३४९ प्रकरणांतून ४९ कोटी ३८ लाख ६६ हजार २४५ रुपये, तर २०२५-२६ मध्ये ३२२ प्रकरणांतून ५१ कोटी ७२ लाख ७२ हजार १८४ रुपये जमा झाले. दोन वर्षांत पालिकेच्या तिजोरीत १०१ कोटी ११ लाख ३८ हजार ४२९ रुपये जमा झाले.

खोदाईनंतरची रस्त्यांची दुरुस्ती इंडियन रोड काँग्रेसच्या मानकांनुसार होत नसल्याचा आरोप मंचाने केला आहे. त्यामुळे दुरुस्ती केलेल्या ठिकाणीच काही दिवसांत रस्ता उखडतो. वाहनांची सततची ये-जा आणि पावसाचे पाणी यामुळे हे खड्डे आणखी मोठे होतात आणि त्याचा फटका थेट पुणेकरांना बसतो. गणेशोत्सवाच्या तोंडावर आठ दिवसांत खड्डे दुरूस्त करण्याचे आदेश महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि आयुक्तांनीही गेल्या महिन्याभरात दोन वेळा पथ विभाग तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांना दिले.

त्यानंतरही खड्डयांची स्थिती जैसे थे आहे. एकीकडे शहरात खड्डयांनी रस्त्यांची दैना झालेली असतानाच दुरूस्तीच्या कामावर प्रशासन वेळ मारून नेत आहे. शहर कधी खड्डेमुक्त होईल हे सांगण्यास कोणीही तयार नाही हे वास्तव आहे. पथ विभागाचे कर्मचारी, अधिकारी केवळ कागदोपत्री आकडेवारीचा खेळ करून काम सुरू असल्याचे भासवत असले तरी खड्डयांमुळे मात्र सर्वसामान्यांचे हाल होत आहेत.

जबाबदारी निश्चित करावी
महापालिकेला खोदाई शुल्कातून कोट्यवधींचे शुल्क मिळत असल्याने रस्ते दुरुस्तीच्या कामाची गुणवत्ता तपासणे आवश्यक आहे. रस्त्यांची शास्त्रीय पद्धतीने दुरुस्ती झाली नाही किंवा दुरुस्तीच्या ठिकाणी अल्पावधीतच खड्डे पडले, तर संबंधित कंत्राटदाराबरोबरच देखरेख ठेवणारे पालिकेचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाही जबाबदार धरावे, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.