पुणे – महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्यासह चौघाजणांवर ऍट्रॉसिटी कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्याच्या आदेशाला सत्र न्यायालयाने दहा मार्चपर्यंत स्थगिती दिली आहे. गुन्हा दाखल करण्याच्या मुळ आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात अपिल करण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून ही स्थगिती देण्यात आली आहे.

पौड फाटा येथील प्रकरणी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्यासह चौघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश सत्र न्यायाधीश शरयू सहारे यांनी कोथरूड पोलिसांना दिले होते. मात्र, त्याच न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली. न्यायालयाने महापौर मुरलीधर मोहोळ , ठेकेदार वसंत चव्हाण आणि ठेकेदार राहुल शिवाजी शिंदे आणि एका अनोळखी व्यक्‍तीवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिला. याबाबत देविदास भानुदास ओव्हाळ (वय 74 , रा. शिलाविहार कॉलनी, पौड फाटा) यांनी न्यायालयात तक्रार अर्ज केला होता. या आदेशाविरोधात महापौरांनी ऍड. एस.के.जैन आणि ऍड.अमोल डांगे यांच्यामार्फत सत्र न्यायालयात पुर्ननिरीक्षण अर्ज दाखल केला होता. हा अर्ज फेटाळत सत्र न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला. मात्र, याबाबत उच्च न्यायालयात जाण्यास वेळ मिळावी यासाठी ऍड. जैन यांनी अर्ज केला होता. त्यानुसार न्यायालयाने महापौरांना उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी दि. 10 मार्चपर्यंत मुदत दिली असून तोपर्यंत गुन्हा दाखल करण्यास स्थगिती दिली. तक्रारदार ओव्हाळ यांच्यावतीने ऍड. सतीश कांबळे आणि ऍड. अमेय बलकवडे यांनी कामकाज पाहिले.

संबंधित प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने यावर अधिक भाष्य करणे, उचित ठरणार नाही. या निर्णया विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी मला दहा मार्चपर्यंत मुदत मिळाली आहे. माझा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्‍वास असून उच्च न्यायालयात मला न्याय मिळेल, हा विश्‍वास वाटतो. उच्च न्यायालयात विहित कालावधीत आम्ही दाद मागणार आहोत.
– मुरलीधर मोहोळ, महापौर