पुणे – राज्य शासनाने फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषदेची स्थापना केली असली तरी मागील आठ-नऊ महिन्यांपासून केवळ मुख्याधिकारी वगळता इतर कोणतीही आवश्यक पदे निर्माण करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे, महापालिकेतून ही गावे बाहेर पडल्यानंतर अत्यावश्यक असलेल्या दैनंदिन सुविधाही मिळणे कठीण झाले होते. कर्मचारीच नसल्याचे कारण देत प्रशासनाकडून नागरिकांच्या तक्रारींना केराची टोपली दाखविली जात होती.

अखेर राज्य शासनाने या नगरपरिषदेच्या आकृतीबंधास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार मुख्याधिकारी (गट-अ) यांच्यासह अभियांत्रिकी सेवा, नगररचनाकार, स्वच्छता निरिक्षक आदींसह एकूण ५९ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. त्यामुळे नगर परिषदेच्या कामाला गती मिळणार आहे. या पदनिर्मितीसाठी फुरसुंगी-उरुळी देवाची या गावांची २०११ची जनगणना ग्राह्य धरण्यात आली आहे.

वेतनासाठी ५ कोटींचा खर्च…
शासनाकडून या पदांना मान्यता देतानाच, यासाठी वार्षिक ४ कोटी ८२ लाख इतके अनुदान देखील मंजूर केले आहे. नगरपरिषदेसाठी गट अ वर्गातील मुख्याधिकारी संवर्गतील एक पद निर्माण करण्यात आले आहे. या पदांमध्ये कर वसुलीसाठी अधिकारी, अग्निशमन सेवा, स्थापत्य, विद्युत आणि संगणक सेवांसाठी अभियांत्रिकीची नऊ पदे निर्माण करण्यात आली आहे.

बांधकाम परवानगीसाठी नगररचनाकार आणि विकास सेवा विभागासाठी तीन पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. लिपिक पदे 10, प्रयोगशाळा सहायक एक, वायरमन तीन, शिपाई तीन अशा २५ पदांस मान्यता देण्यात आली आहे.

हस्तांतरणाचा मार्ग मोकळा
नगर परिषदेच्या स्थापनेनंतर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पद निर्मिती झाली नसल्याने या गावांच्या पाणी, स्वच्छता तसेच इतर अत्यावश्यक कामांची जबाबदारी महापालिकेवर सोपविण्य़ात आली होती. कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधास मान्यता मिळाल्यानंतर पालिकेकडून टप्प्याटप्प्याने या गावांचा कारभार नगरपरिषदेकडे हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय झाला होता. आता, आकृतीबंधास मान्यतेमुळे हा मार्ग मोकळा झाला आहे.