पुणे : महापालिकेत २०१७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या उरूळी देवाची, फुरसुंगीच्या नागरिकांनी भरलेला २४७ कोटींचा मिळकतकर पालिकेने परत करावा, अशी मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे.याबाबत शासनाकडे पालिकेने पत्र पाठवून विचारणा केल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली. वरील दोन गावे आता पालिकेतून वगळण्यात आली असून तेथे नगरपरिषद स्थापन झाली आहे. या नगरपरिषदेच्या कामकाजासाठी नागरिकांनी २४७ कोटी परत करण्याची मागणी केली आहे.

गाव वगळल्यानंतर जमा कर परत करण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही. त्यामुळे निधी परत करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सरकारने २०१७ मध्ये ११ गावांचा समावेश महापालिकेत केला होता. या गावांमध्ये उरूळी देवाची, फुरसुंगी ही दोन गावे होती. प्रशासनाने या गावांना पालिकेच्या धर्तीवर प्रत्येक वर्षी २० टक्के प्रमाणे पुढील पाच वर्षे मिळकतकर आकारला. हा कर ग्रामपंचायतीच्या करापेक्षा जास्त आहे.

तसेच पालिका वसूल करत असलेल्या कराच्या तुलनेत कोणतीही विकासकामे होत नाहीत. त्यामुळे ही गावे वगळण्याची मागणी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आली. त्यांनीही तत्काळ त्याबाबत आदेश काढले. अखेरीस मागील वर्षी ही गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र नगर परिषद करण्यात आली आहे.

काही महिन्यांपूर्वीच शासनाने नगर परिषदेसाठी मनुष्यबळाचा आकृतीबंध मंजूर केला आहे. मात्र, या नगर परिषदेसाठी अद्याप आवश्यक निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे येथे विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. यामुळे या गावांतून पालिकेने वसूल केलेला कर परत दिल्यास नगर परिषदेच्या कामाला गती येणार आहे. त्यामुळे हा कर परत देण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात आली आहे.

२५० कोटींची थकबाकी

उरूळी देवाची, फुरसुंगीच्या या गावांमध्ये ४५ हजार मिळकती आहेत. पालिकेत गावे समाविष्ट झाल्यानंतर अनेक मिळकतधारकांनी कर भरलेला नाही. विशेषतः व्यावसायिक आस्थापना तसेच अनधिकृत बांधकामांवर पालिकेने मोठ्या दराने कर आकारणी केली.

अशा मिळकतींकडे तब्बल २५० कोटींची थकबाकी आहे. त्यांना वारंवार नोटिसा देऊनही ही रक्कम भरलेली नाही. त्यामुळे ही गावे वगळली असली तरी दुसरीकडे या गावांची थकबाकी अद्यापही पालिकेच्या थकबाकीदारांच्या यादीत आहे. त्यामुळेपालिकाच शासनाकडे याबाबत मागणी करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.