पुणे – मुद्रांक शुल्क परताव्याची प्रकरणे निकाली काढून अर्जदारांना त्याचा परतावा मिळण्यासाठी सह जिल्हा निबंधक अर्थात मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. यामध्ये मागील सात महिन्यांत तब्बल 8 हजार 175 फाइल्सवर कार्यवाही पूर्ण करून परताव्याची रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे. या मोहिमेमुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील मुद्रांक शुल्काची परताव्याची प्रकरणे मोठ्या संख़्येने दाखल होत असतात. अपुरे मनुष्यबळ आणि फाइल्सची संख्या जास्त यामुळे परताव्याची प्रकरणे प्रलंबित राहण्याची संख्या मोठी होती. यापार्श्वभूमीवर महसूल विभागाचे तत्कालीन अपर मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्या सूचनेनुसार व नोंदणी महानिरीक्षक हिरालाल सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष मोहीम आखण्यात आली. पुणे शहर कार्यालयात मे 2023 पूर्वी परताव्याची 5 हजार 690 प्रकरणे कार्यवाहीवर शिल्लक होती. ही प्रकरणे 2021,2022, 2023 या वर्षातील होती. पूर्वी परताव्याची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सुमारे दीड वर्षांचा कालावधी लागत होता. मात्र, आता मोहिमेत अवघ्या सात महिन्यांत 8 हजार 175 प्र्करणे निकाली काढण्यात मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयास यश आले आहे. यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला होता. यामध्ये तत्कालीन सह जिल्हा निबंधक प्रवीण देशपांडे, सह जिल्हा निबंधक वर्ग 2 मंगेश खामकर, कनिष्ठ लिपिक ण्णासाहेब भांगे, प्रियांका मसलखांब, आशा कदम, शाहीन मुल्ला, संतोष विरकर आणि शफिक चौधरी यांनी परताव्याच्या प्रकरणांचे कामकाज पाहिले. “मुद्रांक शुल्क परतावा प्रकरणांची प्रलंबितता वाढली होती. त्यासाठी विशेष मोहीम राबवून ती दूर करण्यात आली. या वर्षात गतिमानतेने परताव्याची प्रकरणांवर कार्यवाही करण्यात येत आहे. पाच लाखांच्या आतील परताव्याची प्रकरणे दोन महिन्यांत निकाली काढण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.” – संतोष हिंगाणे, मुद्रांक जिल्हाधिकारी परतावा मंजुरीचे अधिकार – परताव्याची रक्कम कितीही असेल, तरी मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज दाखल करावा लागतो. – पाच लाखांपर्यंतच्या रकमेचा परतावा मंजूर करण्याचे अधिकार मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांना असतात. – पाच लाखांच्या वरील व 20 लाखांच्या आतील रकमेचा परतावा मंजूर करण्याचे अधिकार विभागाचे नोंदणी उपमहानिरीक्षक यांना असतात – तर 20 लाखांच्यावरील रकमेचा परतावा मंजूर करण्याचे अधिकार राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक यांना असतात. मुद्रांक शुल्क परतावा म्हणजे काय? – एखादा दस्ताऐवज करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क विकत घेतले व तो व्यवहार काही कारणांमुळे रद्द झाला आणि दस्तावर सह्या झाल्या नाहीत तर त्या मुद्रांकाचा परतावा मिळू शकतो. – एखाद्या सदनिकेचा विक्री करार नोंदणी केला. मात्र, पाच वर्षांच्या आत सदनिकेचा ताबा घेण्यापूर्वी जर तो करार रद्द केल्याचा रद्द उल्लेख नोंदणी करण्यात आला. तर विक्री करारनाम्यावर लावलेल्या मुद्रांक शुल्काचा परतावा मिळू शकतो. – मुद्रांक शुल्काचा परतावा मिळण्यासाठी सहा महिन्यांच्या आत अर्ज करणे आवश्यक – दस्त नोंदणीसाठी नोंदणी फी शासनजमा केली असेल आणि दस्त नोंदणी करण्याचे रद्द झाले तर त्या नोंदणी शुल्क परतावा मिळू शकतो.
