पुणे – राज्यातील वीज ग्राहकांसाठी वीजदर ठरविण्यासाठी महावितरणने दाखल केलेल्या याचिकेवर महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने निर्णय दिला असून घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक अशा सर्व ग्राहकांच्या वीजदरात आगामी पाचही वर्षात कपात करण्याचा आदेश दिला आहे.

राज्याच्या इतिहासात प्रथमच वीजदरात कपातीचा प्रस्ताव महावितरणकडून सादर झाला आणि आयोगाने आगामी पाचही वर्षात वीजदर कमी करण्याचा आदेश दिला. स्मार्ट मीटर असलेल्या घरगुती ग्राहकांना दिवसा वीज वापरासाठी दहा टक्के अतिरिक्त टीओडी सवलत आणि सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना प्रोत्साहन ही या आदेशाची वैशिष्ट्ये आहेत.

राज्य सरकारने मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरू केल्यामुळे साडेसात एचपीपर्यंतचे पंप असलेल्या राज्यातील ४५ लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळत आहे. वीजदर कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही महत्त्वाकांक्षी योजना उपयुक्त ठरत आहे. या योजनेची क्षमता सोळा हजार मेगावॅट इतकी असेल व त्या माध्यमातून सरासरी ३ रुपये प्रती युनिट इतक्या कमी दराने वीज उपलब्ध होणार आहे. डिसेंबर २०२६ पर्यंत योजना पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

६६ हजार कोटी रुपये…
महावितरणने नजिकच्या भविष्यातील विजेची गरज लक्षात घेऊन रिसोर्स ॲडेक्वसी प्लॅन तयार केला असून त्यानुसार २०३० पर्यंत राज्याची विजेची क्षमता ८१ हजार मेगावॅट होण्यासाठी ४५ हजार मेगावॅटचे वीजखरेदी करार केले आहेत. त्यापैकी ३१ हजार मेगावॅट वीज रिन्युएबल अर्थात नवीकरणीय ऊर्जास्त्रोतांमधून मिळणार आहे. ही वीज अत्यंत किफायतशीर दरात मिळणार असल्याने आगामी पाच वर्षात महावितरणचे वीजखरेदीचे ६६ हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत. त्यामुळे महावितरणला वीजदर कपातीचा प्रस्ताव मांडता आला.